मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशातील बँकिंग व्यवस्थेवर कडक लक्ष ठेवून आहे. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर रिझर्व्ह बँकेकडून सातत्याने कारवाई केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेनं आता महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि मुंबई जिल्ह्यातील दोन सहकारी बँकांना मोठा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. तर, यवतमाळ जिल्ह्यातील एका सहकारी बँकेवरील निर्बंधांचा कालावधी पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे.
बँका आणि वित्तीय संस्था बँकिंग कायद्यातील तरतुदींचे पालन करतात की नाही, याची तपासणी रिझर्व्ह बँकेकडून नियमितपणे केली जाते. या तपासणीत त्रुटी आढळल्यास किंवा नियमांची पूर्तता न झाल्यास दंड किंवा निर्बंधांची कारवाई केली जाते.
सोलापूर जिल्ह्यातील एका नागरी सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेनं २९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या बँकेने एनपीए (NPA) खात्यांसंदर्भातील रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे.
तपासणीत असे आढळले की, या बँकेने ज्या कर्जदारांचे कर्ज 'नॉन परफॉर्मिंग' (NPA) श्रेणीत गेले होते, त्यांना पुन्हा क्रेडिट सुविधा पुरवल्या होत्या. ३१ मार्च २०२५ च्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या पर्यवेक्षणात या त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबईतील एका सहकारी बँकेलाही रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईचा फटका बसला आहे. 'प्रुडेन्शिअल नॉर्म्स ऑन कॅपिटल अॅडेक्वसी' (भांडवल पर्याप्तता) संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यामुळे या बँकेला २० हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आरबीआयनं ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
दंडात्मक कारवाईसोबतच, यवतमाळ जिल्ह्यातील एका नागरी सहकारी बँकेवरील निर्बंधांचा कालावधी रिझर्व्ह बँकेनं वाढवला आहे. या बँकेवर यापूर्वी ६ नोव्हेंबर २०२५ ते ७ मे २०२६ या कालावधीसाठी निर्बंध लादण्यात आले होते.
आता बँकेची स्थिती आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन, आरबीआयनं हे निर्बंध आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवले आहेत. त्यानुसार, ७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या बँकेवर निर्बंध लागू राहतील.
रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलं आहे की, ही कारवाई केवळ नियमांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर आधारित आहे. याचा उद्देश बँकांमध्ये पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणणे हा आहे. आरबीआयच्या अशा कारवाईमुळे बँकिंग व्यवस्थेतील विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होते, जे दीर्घकाळात ग्राहकांच्या हिताचेच ठरते.
