भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'द अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र' (The Amravati District Central Co-operative Bank Ltd.) या बँकेवर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ₹५०,००० (रुपये पन्नास हजार फक्त) चा दंडात्मक बडगा उगारला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी या कारवाईचा आदेश दिला असून १० ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृत वृत्तपत्र प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे (Press Release: 2026-2027/853) याबाबतची माहिती सार्वजनिक केली आहे.
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४७अ(१)(सी) सोबत वाचित कलम ४६(४)(आय) आणि कलम ५६ च्या तरतुदींनुसार रिझर्व्ह बँकेला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (NABARD) ३१ मार्च २०२५ अखेरच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीची वैधानिक तपासणी (Statutory Inspection) केली होती. या तपासणीतील निष्कर्षांच्या आधारे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला 'कारणे दाखवा' (Show Cause Notice) बजावण्यात आली होती. बँकेचे लेखी उत्तर, अतिरिक्त खुलासे आणि प्रत्यक्ष सुनावणीतील बाजू विचारात घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेला खालील दोन मुख्य मुद्द्यांवर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले:
'केवायसी' (KYC) व युनिक कस्टमर आयडी नियमांचा भंग:
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार प्रत्येक ग्राहकाला एकच 'युनिक कस्टमर आयडेंटिफिकेशन कोड' (UCIC) देणे आवश्यक असते. मात्र, अमरावती डीसीसी बँकेने काही ग्राहकांना एकापेक्षा जास्त कस्टमर आयडी (Multiple Customer Identification Codes) दिले, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेला व केवायसीच्या नियमांना बाधा पोहोचली.
ग्राहकांना एसएमएस न पाठवता शुल्काची वसुली:
बँकेने काही ग्राहकांना प्रत्यक्षात कोणतेही एसएमएस अलर्ट (SMS Alerts) न पाठवता त्यांच्या खात्यातून एसएमएस अलर्ट चार्जेस वसूल केले. हे रिझर्व्ह बँकेच्या 'बँक शुल्काची वाजवी रचना आणि एसएमएस अलर्ट शुल्क' विषयक निर्देशांचे थेट उल्लंघन ठरले आहे.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) हा महत्त्वाचा आधार स्तंभ मानल्या जातात. परंतु, अलिकडच्या काळात तांत्रिक सुधारणांमधील अपरिपक्वता आणि व्यवस्थापकीय निष्काळजीपणामुळे अशा बँकांची प्रतिमा मलिन होत आहे.
ग्राहकांना एसएमएस पाठवलाच नाही, तरीही त्यांच्या खात्यातून छुपे शुल्क कापून घेणे हा केवळ तांत्रिक दोष नसून ग्राहकांच्या विश्वासाशी केलेला खेळ आहे. दंडाची रक्कम ₹५०,००० ही आर्थिकदृष्ट्या लहान वाटू शकते, परंतु रिझर्व्ह बँकेने या कारवाईतून दिलेला संदेश अत्यंत कठोर व स्पष्ट आहे. तांत्रिक प्रणालीत सुधारणा न करणे, केवायसी नियमांकडे दुर्लक्ष करणे आणि न दिलेल्या सेवांचे पैसे ग्राहकांकडून वसूल करणे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. इतर सहकारी बँकांनीही या कारवाईतून धडा घेऊन आपल्या सीबीएस (CBS) सॉफ्टवेअर प्रणाली आणि ग्राहक सेवा ऑडिटमध्ये तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक ब्रिज राज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई निव्वळ वैधानिक आणि नियमन अनुपालनातील त्रुटींवर (Regulatory Compliance Deficiencies) आधारित आहे. बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही कराराच्या किंवा व्यवहाराच्या वैधतेवर या आदेशामुळे कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. तसेच, रिझर्व्ह बँकेद्वारे केली जाणारी ही दंडात्मक कारवाई अंतिम नसून इतर कोणतीही आवश्यक कारवाई करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे अबाधित राहील.
