सिंधुदुर्ग डीसीसी बँकेवर १३.३० लाखांची दंडात्मक कारवाई

मुंबई / सिंधुदुर्ग : राज्यातील सहकार क्षेत्रातील घडामोडींमध्ये एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. (Sindhudurg District Central Co-operative Bank Ltd.) वर ₹१३.३० लाखांचा (रुपये तेरा लाख तीस हजार फक्त) कडक आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकेने स्वतःच्या संचालकांशी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांना बेकायदेशीरपणे कर्ज वाटप केल्याचा गंभीर ठपका ठेवत रिझर्व्ह बँकेने हा आदेश जारी केला आहे.

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (NABARD) ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची वार्षिक वैधानिक तपासणी (Statutory Inspection) केली होती. या तपासणीदरम्यान बँकेच्या कारभारात अनेक गंभीर अनियमितता आणि वैधानिक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे 'नाबार्ड'च्या निदर्शनास आले.

'नाबार्ड'च्या या पर्यवेक्षी निष्कर्षानंतर (Supervisory Findings) रिझर्व्ह बँकेने सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला 'कारण दाखवा नोटीस' (Show Cause Notice) बजावली होती. "बँकिंग नियमांचे पालन न केल्याबद्दल तुमच्यावर आर्थिक दंड का लादण्यात येऊ नये?" अशी विचारणा या नोटीसद्वारे करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण आणि सादर केलेली कागदपत्रे यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे समाधान झाले नाही. बँकेने बँकिंग नियमा धाब्यावर बसवून संचालकांशी संबंधित कर्ज (Director Related Loan) मंजूर केल्याचा आरोप चौकशीअंती स्पष्टपणे सिद्ध झाला.

बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २०(१) (कलम ५६ सह वाचले असता) स्पष्टपणे नमूद करते की, कोणतीही बँक आपल्या कोणत्याही संचालकाला किंवा त्यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या संस्थांना/व्यक्तींना कर्ज देऊ शकत नाही. या नियमाचा भंग केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने कलम ४७A(१)(c), ४६(४)(i) आणि ५६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा दंड लादला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने या आदेशासोबत स्पष्ट केले आहे की:

1. ही कारवाई केवळ बँकेच्या वैधानिक पालनातील त्रुटींवर (Statutory Compliance Deficiencies) आधारित आहे.

2. या कारवाईचा बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही कराराच्या किंवा व्यवहाराच्या वैधतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

3. बँकेच्या ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित असून, या दंडाव्यतिरिक्त बँकेवर इतर आवश्यक कारवाई करण्याचा अधिकार आरबीआयने स्वतःकडे राखून ठेवला आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये राजकीय प्रभावातून संचालक मंडळाशी संबंधित व्यक्तींना किंवा संस्थांना प्राधान्याने कर्जवाटप केले जाते, असे आरोप सहकार क्षेत्रात अनेकदा होतात. परंतु, रिझर्व्ह बँकेने थेट कलम २०(१) चा बडगा उगारून लादलेल्या या दंडामुळे राज्यातील इतर सहकारी बँकांचेही धाबे दणाणले आहेत. सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि नियमांचे कठोर पालन करण्याबाबत रिझर्व्ह बँक आता अधिक आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे या कारवाईवरून स्पष्ट होत आहे.