मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून बँक गटांतील कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांमध्ये दिलेल्या ओव्हरलॅप सवलतीमुळे बँकिंग क्षेत्रातील मोठा धोका टळला असल्याचे क्रिसिल रेटिंग्जने म्हटले आहे. जर रिझर्व्ह बँकेने अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिथिलता दिली नसती, तर देशातील क्षेत्रीय कर्जाच्या सुमारे ५५ टक्के वाटा असलेल्या १२ बँक गटांना त्यांच्या कर्ज व्यवसायांची पुनर्रचना करावी लागली असती. याचा परिणाम संबंधित बँकांच्या एकत्रित कर्जाच्या २ ते ६ टक्के भागांवर झाला असता, असे क्रिसिलने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
क्रिसिलच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे बँक समूहातील संस्था मंडळाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून ओव्हरलॅपिंग कर्ज व्यवसाय सुरू ठेवू शकणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात कोणताही व्यत्यय येणार नाही.
क्रिसिल रेटिंग्जच्या संचालक शुभा श्री नारायणन यांनी सांगितले की,
“या सवलतीमुळे बँका आणि त्यांच्या समूहातील संस्था त्यांच्या स्वतंत्र ताकदीचा लाभ घेत राहू शकतील. तसेच विशिष्ट ग्राहक विभागांना अधिक किफायतशीर आणि प्रभावी पद्धतीने सेवा देणे शक्य होईल.”
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,
एका बँक गटात फक्त एकच संस्था विशिष्ट प्रकारचा कर्ज व्यवसाय करू शकणार होती,
बँक आणि तिच्या गट संस्थांमध्ये कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांमध्ये कोणताही ओव्हरलॅप नसावा, असा प्रस्ताव होता.
मात्र, उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त झालेल्या चिंता लक्षात घेऊन आरबीआयने अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या नियमांमध्ये सवलत दिली आहे.
ओव्हरलॅप नियम शिथिल करण्यात आले असले, तरी मसुद्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये—
बँक गटांमधील एनबीएफसींसाठी (Non-Banking Financial Companies) उच्च-स्तरीय स्केल-आधारित नियामक चौकट
बँक गटातील एनबीएफसींना बँकांप्रमाणेच कर्ज आणि अॅडव्हान्सवरील नियामक निर्बंधांची लागूता
मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्यांमध्ये (ARC) बँक गटाची हिस्सेदारी कमाल २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित
यांचा समावेश आहे.
क्रिसिलच्या अहवालानुसार, सध्या बँक गटांमध्ये कर्ज देणारा व्यवसाय करणाऱ्या २६ संस्थांपैकी फक्त दोन संस्थांना उच्च-स्तरीय एनबीएफसी म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. उर्वरित संस्थांना ३१ मार्च २०२८ पर्यंत (सूचीबद्धतेच्या अटी वगळता) उच्च-स्तरीय एनबीएफसींसाठी लागू असलेले सर्व नियम पाळावे लागणार आहेत.
यामागचा उद्देश म्हणजे—
बँका आणि त्यांच्या समूह संस्थांमधील जोखीम संरेखन (Risk Alignment)
नियामक मध्यस्थी (Regulatory Arbitrage) रोखणे
नवीन नियमांनुसार, सध्या देशात अशा १३ मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या आहेत ज्यामध्ये एक किंवा अधिक बँकांचे भागधारकत्व आहे. यापैकी दोन एआरसी वगळता इतर सर्वांमध्ये एका बँकेची हिस्सेदारी २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
क्रिसिल रेटिंग्जच्या असोसिएट डायरेक्टर वाणी ओजस्वी म्हणाल्या की,
“ज्या एआरसीमध्ये बँकांची हिस्सेदारी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, तिथे संबंधित बँकांना मार्च २०२८ पर्यंत हिस्सा कमी करावा लागेल. मालकी संरचनेतील कोणताही महत्त्वाचा बदल झाल्यास, त्याचा क्रेडिट प्रोफाइल मूल्यांकनात योग्य विचार केला जाईल.”
रिझर्व्ह बँकेच्या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे बँक गटांच्या व्यवसाय मॉडेलला तात्काळ धक्का बसलेला नसला, तरी भविष्यात अधिक नियंत्रण, पारदर्शकता आणि जोखीम व्यवस्थापन यावर भर राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. बँका आणि त्यांच्या समूह संस्थांसाठी पुढील काही वर्षे ही अनुकूलन आणि पुनर्संयोजनाची ठरणार आहेत.
