नवी दिल्ली सहकारी बँकांच्या गुंतवणूक पर्यायांना बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना आता अर्थ मंत्रालयाने सहकारी बँकांना भारत सरकारच्या सिक्युरिटीजच्या (Government Securities – G-Secs) लिलावात थेट सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे.
सरकारकडून १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या लिलावात ६.०१% जीएस २०३० व ७.२४% जीएस २०५५ या दोन सिक्युरिटीज पुन्हा जारी केल्या जातील. दोन्ही इश्यूंचा एकत्रित कर्ज आकार २८,००० कोटी रुपये इतका आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कोटा:
या इश्यूचा काही भाग गैर-स्पर्धात्मक बोली (Non-Competitive Bidding – NCB) सुविधेअंतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मात्र सहकारी बँकांना त्यांच्या "वैधानिक दायित्वांमुळे" (statutory obligations) विशेष दर्जा दिला गेला आहे.
सहकारी बँकांसाठी वेगळं काय?:
वैयक्तिक गुंतवणूकदार आणि इतर संस्थांना शेड्युल्ड बँका किंवा स्टॉक एक्सचेंज सारख्या ॲग्रीगेटर्समार्फत बोली लावावी लागते.
परंतु सहकारी बँका थेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे गैर-स्पर्धात्मक बोली लावू शकतात.
यामुळे त्यांना वेगवान सहभाग सुनिश्चित करता येईल आणि त्यांच्या ट्रेझरी ऑपरेशन्सला (निधी व्यवस्थापन) बळकटी मिळणार आहे.
मिळणारे फायदे:
सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये सहकारी बँकांना थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळाल्याने :
त्यांचे गुंतवणूक पोर्टफोलिओ (संग्रह)विविधीकृत होईल.
अतिरिक्त निधी सुरक्षित पद्धतीने वापरण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल.
शेती, लघु उद्योग आणि ग्रामीण भागातील समुदायांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या सहकारी बँकांची भूमिका आणखी मजबूत होईल.