सायबर फ्रॉड झाला? टेन्शन नको! असे मिळतील २५ हजार रुपये परत!

मुंबई: डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या व्यापाबरोबरच ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीचे (Cyber Frauds) प्रमाणही वेगाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks - UCBs) ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २४ जून २०२६ रोजी 'नागरी सहकारी बँका - जबाबदार व्यावसायिक वर्तन सुधारित निर्देश, २०२६' जारी केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे बँकिंग फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान टळणार असून, लहान रकमेच्या फसवणुकीसाठी थेट भरपाई देण्याची ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे.

हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांना बंधनकारक असतील.

ऑनलाईन फसवणूक झाल्यानंतर अनेकदा जबाबदारी निश्चित करण्यावरून ग्राहक आणि बँक यांच्यात वाद होतात. हे टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दोन्ही बाजूंच्या चुकांच्या व्याख्या स्पष्ट केल्या आहेत:

• ग्राहकाचा निष्काळजीपणा (Customer Negligence): जर ग्राहकाने स्वतःचा पिन (PIN), पासवर्ड किंवा ओटीपी (OTP) दुसऱ्याला दिला , पिन नंबर डेबिट/क्रेडिट कार्डसोबत लिहून ठेवला , बँकेच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून व्यवहार केला , मोबाईलवर मालवेअर किंवा बनावट ॲप्स डाउनलोड केले , किंवा फसवणूक झाल्याची माहिती बँकेला त्वरित दिली नाही, तर तो ग्राहकाचा निष्काळजीपणा मानला जाईल.

• बँकेचा निष्काळजीपणा (Bank Negligence): जर बँकेने व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी योग्य डिजिटल प्रणाली ठेवली नाही , व्यवहारांचे अनिवार्य एसएमएस (SMS) अलर्ट पाठवले नाहीत , तक्रार करण्यासाठी २४ तास चॅनेल उपलब्ध करून दिले नाहीत , किंवा बँकेच्या अंतर्गत सिस्टीममधील त्रुटी अथवा घोटाळ्यामुळे फसवणूक झाली, तर तो बँकेचा निष्काळजीपणा मानला जाईल.

'या' परिस्थितीत ग्राहकाची जबाबदारी 'शून्य' असणार!

नवीन नियमांनुसार, फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकाची चूक सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकेवर असेल.

१. बँकेच्या चुकीमुळे फसवणूक: जर फसवणूक बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा सिस्टीममधील त्रुटींमुळे झाली असेल, तर ग्राहकाने तक्रार नोंदवली असो वा नसो, ग्राहकाची जबाबदारी 'शून्य' असेल आणि त्याचे पूर्ण पैसे बँकेला परत करावे लागतील.

२. थर्ड-पार्टी चूक (Third-Party Breach): जर चूक बँक किंवा ग्राहक या दोघांचीही नसेल (उदा. पेमेंट गेटवे किंवा टेलिकॉम कंपनीची त्रुटी) आणि ग्राहकाने फसवणूक झाल्यापासून ५ कॅलेंडर दिवसांच्या आत बँकेला कळवले, तरीही ग्राहकाची जबाबदारी शून्य असेल.

शॅडो रिव्हर्सल: क्रेडिट कार्ड फसवणुकीच्या बाबतीत, ग्राहकाने तक्रार केल्यापासून ५ दिवसांच्या आत बँकेला त्या फसवणुकीच्या रक्कमेइतकी रक्कम 'शॅडो रिव्हर्सल' (तात्पुरते क्रेडिट) म्हणून खात्यात जमा करावी लागेल, जेणेकरून ग्राहकावर व्याजाचा किंवा इतर शुल्काचा अतिरिक्त भार पडणार नाही.

नागरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जर ग्राहकाच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे (उदा. नकळत ओटीपी शेअर झाल्यामुळे) ५०,००० रुपयांपर्यंतचे नुकसान झाले असेल, तरीही त्याला नुकसान भरपाई मिळू शकते.

नियम काय सांगतो?

अशा परिस्थितीत ग्राहकाला त्याच्या निव्वळ नुकसानीच्या ८५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त २५,००० रुपये (जे कमी असेल ते) भरपाई म्हणून दिले जातील.

अटी काय आहेत?

ही सवलत कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्रोप्रायटरला आयुष्यात फक्त एकदाच मिळेल. यासाठी फसवणूक झाल्यापासून ५ दिवसांच्या आत 'राष्ट्रीय सायबर क्राईम पोर्टल' किंवा हेल्पलाईन (1930) वर आणि बँकेकडे तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे.

पैशांचा वाटा कसा असणार?

या भरपाईच्या रकमेतील मोठा वाटा (६५%) स्वतः रिझर्व्ह बँक सोसणार आहे, तर उर्वरित हिस्सा ग्राहकाची बँक आणि ज्या बँकेत पैसे गेले (Beneficiary Bank) यांच्यात विभागला जाईल. ग्राहकाने अर्ज केल्यानंतर ५ दिवसांच्या आत बँकेला ही भरपाई द्यावी लागेल.

रिझर्व्ह बँकेने बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, देशांतर्गत (Domestic) फसवणुकीच्या तक्रारींचे निवारण करून ग्राहकाला ४५ दिवसांच्या आत अंतिम उत्तर देणे बंधनकारक आहे. आंतरराष्ट्रीय (Cross-border) व्यवहारांच्या बाबतीत ही मुदत ६० दिवस असेल. जर बँकेने ग्राहकाची तक्रार नाकारली, तर त्याचे सविस्तर कारण आणि पुरावे ग्राहकाला लेखी द्यावे लागतील.

५०० रुपयांच्या वरच्या व्यवहारांना 'एसएमएस अलर्ट' अनिवार्य; चार्जेसवर बंदी

ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी बँकांनी प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराचे तात्काळ अलर्ट पाठवणे आवश्यक आहे.

₹५०० पेक्षा जास्त मूल्याच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी बँकेने त्वरित एसएमएस (SMS) अलर्ट पाठवणे बंधनकारक आहे.

₹५०० पेक्षा कमी मूल्याच्या व्यवहारांवर एसएमएस पाठवायचा की नाही, हा निर्णय बँका घेऊ शकतात, मात्र त्यासाठी ग्राहकाकडून कोणतेही शुल्क (Charges) आकारता येणार नाही. तसेच, कोणत्याही नियम-पालनासाठी किंवा जनजागृतीसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या एसएमएसवर शुल्क आकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल नागरी सहकारी बँकांमधील ग्राहकांचा डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः लहान गावांमधील आणि निमशहरी भागातील सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना सायबर फसवणुकीपासून यामुळे मोठे संरक्षण मिळेल. ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीवर मिळणारी ८५% पर्यंतची भरपाई हा सर्वसामान्य खातेदारांसाठी खूप मोठा आधार आहे. आता गरज आहे ती बँकांनी आपली सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची आणि ग्राहकांनी डिजिटल व्यवहार करताना सतर्क राहण्याची.