परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (Foreign Portfolio Investors – FPIs) KYC प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नागरी सहकारी बँकांच्या KYC नियमांमध्ये महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी RBIने ‘Reserve Bank of India (Urban Co-operative Bank – Know Your Customer) Amendment Directions, 2026’ जारी केले असून, हे निर्देश तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत.
RBIने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या Urban Co-operative Banks – Know Your Customer Directions, 2025 मधील परिच्छेद 4(1)(v) मध्ये सुधारणा केली आहे. यापूर्वी NRI आणि PIO ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेली पर्यायी प्रमाणित कागदपत्रांची सुविधा आता Foreign Portfolio Investors (FPIs) यांनाही लागू करण्यात आली आहे.
सुधारित नियमांनुसार, FPI ग्राहकाच्या कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत मिळविताना बँक परदेशातील काही अधिकृत संस्था किंवा अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित केलेली मूळ कागदपत्रांची प्रत स्वीकारू शकते. यामध्ये भारतात नोंदणीकृत अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या परदेशातील शाखांचे अधिकृत अधिकारी, भारतीय बँकांशी संबंध असलेल्या परदेशी बँकांच्या शाखा, परदेशातील नोटरी पब्लिक, कोर्ट मॅजिस्ट्रेट, न्यायाधीश तसेच संबंधित देशातील भारतीय दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावास यांचा समावेश आहे.
RBIच्या सुधारित तरतुदीनुसार, सामान्य परिस्थितीत बँकेने ग्राहकाने सादर केलेल्या आधार क्रमांकाच्या पुराव्याची किंवा अधिकृत वैध कागदपत्राची प्रत मूळ कागदपत्राशी पडताळून प्रमाणित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, NRI, PIO आणि आता FPI ग्राहकांसाठी वरील अधिकृत माध्यमातून प्रमाणित केलेली मूळ कागदपत्रांची प्रत पर्यायाने स्वीकारता येणार आहे.
या बदलामुळे परदेशात असलेल्या FPI ग्राहकांची KYC कागदपत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया नागरी सहकारी बँकांसाठी अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होणार आहे. विशेषतः भारतातील नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित व्यवहार करणाऱ्या परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी ही सुधारणा महत्त्वाची ठरणार आहे.
