रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, बचत खात्यांसाठी किमान सरासरी शिल्लक (MAB) रक्कम निश्चित करण्याचा निर्णय हा वैयक्तिक बँकांचा अधिकार आहे आणि तो आरबीआयच्या नियामक कक्षेत येत नाही. आयसीआयसीआय बँकेने MAB ५०,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या पार्श्वभूमीवर आरबीआय गव्हर्नरांचे हे व्यक्तव्य महत्त्वपूर्ण ठरते आहे.
गुजरातमधील एका कार्यक्रमात बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या अलीकडील निर्णयाचा उल्लेख केला. आयसीआयसीआय बँकेने १ ऑगस्टपासून शहरी व महानगरीय भागातील नवीन ग्राहकांसाठी MAB ५०,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला असून, नियमांचे पालन न केल्यास तुटीच्या ६% किंवा ५०० रुपये, यापैकी कमी असलेली रक्कम बँकेकडून दंड म्हणून आकारली जाणार आहे. अर्धशहरी शाखांसाठी ही मर्यादा २५,००० रुपये आणि ग्रामीण शाखांसाठी १०,००० रुपये आहे.
एचडीएफसी बँकेने शहरी भागांसाठी १०,००० रुपये, तर ॲक्सिस बँकेने १२,००० रुपये MAB निश्चित केले आहे. याउलट, SBI, PNB, कॅनरा बँक आणि इंडियन बँकेसह अनेक सरकारी बँकांनी आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड रद्द केला आहे.
मल्होत्रा यांनी सांगितले की, "काही बँका MAB पूर्णपणे रद्द करतात, तर काही कमी ठेवतात – हा निर्णय पूर्णपणे बँकांचा आहे."
