भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या - विविध सुधारणा निर्देश, २०२६ जारी करत राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ लिमिटेड (NUCFDC) यांना महत्त्वपूर्ण नियामक सवलत दिली आहे. प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँकांसाठी (UCBs) छत्री संघटना (Umbrella Organisation – UO) म्हणून कार्यरत असलेल्या NUCFDC ला आता एका आर्थिक वर्षात २०० पेक्षा जास्त व्यक्तींना खाजगी प्लेसमेंटच्या माध्यमातून इक्विटी शेअर्स ऑफर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे निर्देश तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.
Reserve Bank of Indiaने Reserve Bank of India Act, 1934च्या कलम ४५एल अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत ही सवलत दिली आहे. तसेच Companies Act, 2013 व त्याअंतर्गत लागू असलेल्या Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 मधील नियम १४(७) अंतर्गत उपलब्ध सूटही वापरण्यात आली आहे.
सामान्यतः कंपनी कायद्यानुसार एका आर्थिक वर्षात खाजगी प्लेसमेंटद्वारे २०० व्यक्तींपर्यंतच ऑफर करता येतात. मात्र NUCFDC ला १,४०० हून अधिक UCBs ना सदस्य म्हणून जलदगतीने समाविष्ट करायचे असल्याने ही मर्यादा अडथळा ठरत होती. नव्या निर्णयामुळे भांडवल विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निर्देशांमध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या परिच्छेद १३अ नुसार:
इक्विटी ऑफर फक्त UCBs आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) यांनाच करता येईल.
NUCFDC कडे खाजगी प्लेसमेंटसाठी बोर्ड-मंजूर संसाधन नियोजन धोरण असणे बंधनकारक असेल.
ऑफर डॉक्युमेंटमध्ये स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक असेल की UCBs अर्ज करताना सर्व वैधानिक तरतुदी व रिझर्व्ह बँक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करतील.
निर्देशांनुसार:
NUCFDC स्वतःच्या शेअर्सच्या सुरक्षिततेविरुद्ध कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ शकत नाही.
उभारलेले शेअर भांडवल फक्त रिझर्व्ह बँकेने मंजूर केलेल्या उद्दिष्टांसाठीच वापरावे लागेल.
सिक्युरिटीजच्या खाजगी प्लेसमेंटशी संबंधित सर्व कायदेशीर व नियामक अटींचे पालन अनिवार्य असेल.
तसेच प्रत्येक तिमाही संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या नियमन विभागाकडे तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक असेल. या अहवालात उभारलेल्या इक्विटीची रक्कम, गुंतवणूकदारांची संख्या व श्रेणी आणि सदस्यता तपशील द्यावा लागेल.
परिच्छेद १३ब नुसार, हे निर्देश तात्काळ प्रभावाने लागू झाले असून ३१ मार्च २०२९ पर्यंत वैध राहतील, जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक त्यात बदल, रद्द किंवा मुदतवाढ देत नाही.
या निर्णयामुळे:
१,४००+ नागरी सहकारी बँकांचा NUCFDC मध्ये समावेश वेगाने होईल
छत्री संघटनेची भांडवली क्षमता मजबूत होईल
UCB क्षेत्रात स्थैर्य, तांत्रिक सहाय्य व जोखीम व्यवस्थापन सुधारेल
सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी हा निर्णय दीर्घकालीन संरचनात्मक बळकटी देणारा ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
