कर्नाटकच्या श्री महालक्ष्मी को-ऑप. बँकेचा परवाना रद्द!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या अनियमितेतेवर पुन्हा एकदा कठोर पाऊल उचलले आहे. कर्नाटकच्या गोकाक येथील 'श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँक लिमिटेड' चा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने १६ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार १८ जून २०२६ रोजी बँकेचे कामकाज संपल्यापासून या बँकेचे सर्व बँकिंग व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत.

या कारवाईसोबतच रिझर्व्ह बँकेने कर्नाटकच्या सहकार संस्था निबंधकांना बँक गुंडाळण्याचा (Winding up) आणि बँकेवर अवसायक (Liquidator) नियुक्त करण्याचा आदेश काढण्याची विनंतीही केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २२ आणि कलम ५६ अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. बँक बंद करण्यामागे आरबीआयने खालील प्रमुख मुद्दे अधोरेखित केले आहेत:

भांडवलाची कमतरता: बँकेकडे सध्या पुरेसे भांडवल उरलेले नाही आणि भविष्यात नफा कमावण्याच्या किंवा आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या कोणत्याही शक्यता दिसत नाहीत.

कायद्याचे उल्लंघन: बँक सध्याच्या अनेक महत्त्वाच्या बँकिंग नियमांचे आणि अटींचे पालन करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.

ठेवीदारांचे हित धोक्यात: बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता, ही बँक पुढे चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हितासाठी अत्यंत घातक ठरले असते.

बँकेची असमर्थता: बँकेची सध्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती पाहता, ती आपल्या सर्व ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे परत करण्यास सक्षम नाही.

जनहिताचा निर्णय: अशा परिस्थितीत बँकेला अधिक काळ व्यवसाय करू देणे जनहिताच्या दृष्टीने विपरीत ठरले असते, म्हणूनच हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला.

ठेवी आणि व्यवहारांवर तातडीने बंदी

परवाना रद्द झाल्यामुळे श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आता कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग व्यवहार करू शकणार नाही. यामध्ये नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा जुन्या ठेवींची परतफेड करणे यांसारख्या सर्व व्यवहारांवर तातडीने पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

ठेवीदारांचे काय होणार? ५ लाखांपर्यंतचा विमा सुरक्षित!

सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, बँक लिक्विडेशन (अवसायनात) मध्ये गेल्यावर प्रत्येक ठेवीदाराला डीआयसीजीसी (DICGC Act, 1961) च्या नियमांनुसार ५,००,००० रुपयांपर्यंतची (पाच लाख रुपये) विमा रक्कम मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार:

• बँकेतील तब्बल ९७.९०% ठेवीदार हे त्यांचे संपूर्ण पैसे 'डीआयसीजीसी'कडून परत मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

• विशेष म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेच्या या अंतिम कारवाईपूर्वीच, ९ जून २०२६ पर्यंत 'डीआयसीजीसी'ने पात्र ठेवीदारांच्या संमतीनुसार ₹८८.२१ कोटी रुपयांचा विमा परतावा आधीच वितरित केला आहे.

गेल्या काही काळापासून लहान आणि नागरी सहकारी बँकांचे परवाने रद्द होण्याचे सत्र सुरूच आहे. श्री महालक्ष्मी बँकेवर झालेली ही कारवाई इतर सहकारी बँकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल, तर बँकांनी पारदर्शक कारभार, पुरेसे भांडवल आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य झाले आहे. सुदैवाने, ५ लाखांपर्यंतच्या विमा संरक्षणामुळे सामान्य ठेवीदारांचे मोठे नुकसान टळले असले, तरी सहकारी क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह कायम आहे.