भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) Urban Co-operative Banks – Licensing, Scheduling and Regulatory Classification Guidelines, 2025 जारी केले आहेत. हे मार्गदर्शक तत्त्वे 4 डिसेंबर 2025 पासून लागू करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) परवाना प्रक्रिया, नियामक वर्गीकरण आणि दुसऱ्या अनुसूचीत समावेशाबाबत स्पष्ट दिशा देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की नवीन नागरी सहकारी बँक स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान सहकारी पतसंस्थांचे नागरी सहकारी बँकेत रूपांतर करण्याचे कोणतेही नवीन प्रस्ताव सध्या विचाराधीन घेतले जाणार नाहीत. येथे नागरी सहकारी बँक म्हणजे बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 च्या कलम 5(ccv) आणि कलम 56 अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक सहकारी बँका असा अर्थ घेतला आहे.
नागरी सहकारी बँक क्षेत्रातील विविधता लक्षात घेऊन आरबीआयने चार-स्तरीय (Four-Tier) नियामक चौकट लागू केली आहे. यामुळे लहान बँकांमधील सहकाराची भावना जपली जाणार असून मोठ्या बँकांच्या विस्तार आणि जटिल व्यवहारांसाठी स्वतंत्र नियम लागू होतील.
नियामक स्तर पुढीलप्रमाणे असतील :
टियर 1: सर्व युनिट यूसीबी, सॅलरी अर्नर्स यूसीबी (ठेवींच्या मर्यादेची अट नाही) तसेच ₹100 कोटीपर्यंत ठेवी असलेल्या इतर यूसीबी
टियर 2: ₹100 कोटींपेक्षा जास्त व ₹1,000 कोटींपर्यंत ठेवी असलेल्या यूसीबी
टियर 3: ₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त व ₹10,000 कोटींपर्यंत ठेवी असलेल्या यूसीबी
टियर 4: ₹10,000 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या यूसीबी
ही ठेवींची गणना मागील आर्थिक वर्षातील 31 मार्चच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदावर आधारित असेल.रिझर्व्ह बँक
जर एखादी यूसीबी ठेवींमध्ये वाढ झाल्यामुळे उच्च टियरमध्ये गेली, तर तिला कमाल दोन वर्षांचा कालावधी (ज्या वर्षी मर्यादा ओलांडली व त्यानंतरचे वर्ष) देण्यात येईल, जेणेकरून ती उच्च टियरच्या नियामक अटी पूर्ण करू शकेल.
रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 च्या कलम 42 अंतर्गत, काही अटी पूर्ण करणाऱ्या परवाना प्राप्त नागरी सहकारी बँका (सॅलरी अर्नर्स बँक वगळून) दुसऱ्या अनुसूचीत समावेशासाठी अर्ज करू शकतात.
यासाठी आवश्यक अटी :
सलग दोन वर्षे टियर-3 बँकेसाठी आवश्यक किमान ठेवी राखणे
लागू किमान सीआरएआरपेक्षा किमान 3 टक्के अधिक सीआरएआर राखणे
कोणतीही मोठी नियामक किंवा पर्यवेक्षणात्मक त्रुटी नसणे
ही माहिती रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी अहवालावर किंवा उपलब्ध लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणांवर आधारित असेल.
पात्र बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे सादर करावी लागतील :
वार्षिक सर्वसाधारण सभा किंवा संचालक मंडळाचा ठराव (अर्ज करण्यास मान्यता व रिझर्व्ह बँकेशी पत्रव्यवहारासाठी अधिकृत अधिकारी नमूद केलेला)
मागील तीन वर्षांचे प्रकाशित ताळेबंद व प्रमुख आर्थिक तपशील
या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे नागरी सहकारी बँक क्षेत्रात नियामक स्पष्टता, स्थैर्य आणि शिस्तबद्ध वाढ साधली जाणार असल्याचे मानले जात आहे.