भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने BSBD (Basic Savings Bank Deposit) अकाउंट्ससाठी काही महत्वाचे नियम जाहीर केले आहेत. हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. रिझर्व्ह बँकच्या माहितीनुसार, या बदलांमुळे ग्राहकांना बँकिंग व्यवहार अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि सुविधा संपन्न होईल.
कॅश डिपॉजिट फी पूर्णपणे मुक्त:
पूर्वी जास्त प्रमाणात कॅश डिपॉजिट केल्यास ग्राहकांकडून काही फी आकारली जात असे. आता BSBD अकाउंटमध्ये कितीही कैश डिपॉजिट केल्यास कोणतीही अतिरिक्त फी लागू होणार नाही. हे छोटे तसेच मोठे दोन्ही ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
अनलिमिटेड UPI ट्रांजैक्शन:
पूर्वी काही बँका UPI ट्रांजैक्शनसाठी मर्यादा लावत होत्या, ज्यामुळे मोठ्या व्यवहारांमध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. रिझर्व्ह बँकने स्पष्ट केले आहे की 1 एप्रिल 2026 पासून ग्राहक कितीही UPI ट्रांजैक्शन करू शकतील, यावर कोणतीही मर्यादा लागू नाही.
अकाउंट ओपनिंगसाठी इनकम किंवा प्रोफाइलची अट नाही:
आधी BSBD अकाउंट उघडताना ग्राहकाची आय , रोजगाराची माहिती किंवा प्रोफाइल तपासली जात असे. आता कोणत्याही इनकम किंवा प्रोफाइलच्या अटीशिवाय ग्राहक अकाउंट उघडू शकतील. हे नियम विशेषतः कमी उत्पन्न किंवा ग्रामीण भागातील लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
बँकिंग सेवा व फीवर मर्यादा नाही:
पूर्वी BSBD अकाउंटमध्ये काही सेवा, जसे की पैसे ट्रान्सफर, विड्रॉल किंवा इतर फीचरवर मर्यादा होती. फर्स्ट एप्रिल 2026 पासून या सर्व मर्यादांवर मोकळीक मिळणार आहे, म्हणजे ग्राहकांना बँकिंग सेवा अधिक सोपी आणि जलद मिळेल.
एकाच बँकेत एकच BSBD अकाउंट:
आधी काही ग्राहक एकाच बँकेत एकापेक्षा जास्त अकाउंट उघडत असत. आता प्रत्येक बँकेत ग्राहकाकडे फक्त एकच BSBD अकाउंट असू शकेल. दुसऱ्या बँकेत अकाउंट उघडायचे असल्यास नवीन अकाउंट सुरु करता येईल
BSBD किंवा Saving Account निवड:
पूर्वी ग्राहक BSBD आणि Saving Account दोन्ही वापरू शकत होते. आता फक्त एक प्रकार निवडावा लागेल, त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थापन सोपे होईल आणि ग्राहकांसाठी व्यवहार अधिक स्पष्ट होतील.
रिझर्व्ह बँकच्या या निर्णयाचा उद्देश बँकिंग व्यवहारांना सुलभ करणे आणि डिजिटल पेमेंट्सला चालना देणे असा आहे. BSBD अकाउंट्सच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशन वाढवणे हा रिझर्व्ह बँकचा प्रमुख उद्देश आहे.
बँकिंग तज्ज्ञांचा म्हणण्यानुसार, या बदलांमुळे ग्राहकांना बँकेच्या शाखेत जाऊन अनेक प्रक्रियांसाठी वेळ घालवावा लागू नये. तसेच डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होऊन कागदपत्रांची गरज कमी होईल.
ग्राहकांनी जवळच्या बँक शाखा किंवा मोबाईल बँकिंग अॅपद्वारे नवीन नियमांबाबत माहिती घेणे गरजेचे आहे.
