मुंबई : बँक समूहातील अनेक संस्थांना समान स्वरूपाचा व्यवसाय करण्याची परवानगी देताना, त्या व्यवसायात कोणताही ओव्हरलॅप असल्यास त्याला योग्य तर्क आणि औचित्य असणे आवश्यक असून, यासाठी संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळाची (Board Approval) मान्यता अनिवार्य असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्पष्ट केले आहे.
बँकेला स्वतःचा व्यवसाय अधिक लवचिक पद्धतीने राबवता यावा, या उद्देशाने ही सवलत देण्यात आली असून, मात्र समूहातील संस्थांमधील व्यवसायांचे विभाजन योग्य रीतीने झाले आहे की नाही, याची जबाबदारी थेट संचालक मंडळावर टाकण्यात आली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद केले.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, एकाच बँक समूहातील अनेक संस्था समान व्यवसाय करू शकतात, परंतु त्या वेगवेगळ्या ग्राहक विभागांना सेवा देत असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ,
भौगोलिक क्षेत्र
ग्राहक प्रोफाइल
कर्जाचा तिकीट आकार
धोका आणि व्यवसायाचे स्वरूप
यावर आधारित स्पष्ट विभाजन असावे, असे केंद्रीय बँकेने अधोरेखित केले.
याआधी २०२४ मध्ये जारी केलेल्या मसुदा परिपत्रकात, एका बँक समूहात केवळ एकाच संस्थेला विशिष्ट परवानगी योग्य व्यवसाय करण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने मांडला होता. मात्र बँकिंग क्षेत्राकडून झालेल्या जोरदार मागणीनंतर या प्रस्तावात बदल करण्यात आला आहे.
ऑक्टोबर मध्ये झालेल्या पतधोरण आढाव्यात, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँक व त्यांच्या समूह संस्थांमधील व्यवसाय ओव्हरलॅपवरील प्रस्तावित निर्बंध अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांमधून वगळल्याचे सांगितले होते.
“समूह संस्थांमध्ये व्यवसाय प्रवाहांचे धोरणात्मक वाटप हे बँकांच्या संचालक मंडळांच्या विवेकावर सोपवले जाईल. रिझर्व्ह बँक व्यवसायाचे सूक्ष्म व्यवस्थापन करू इच्छित नाही,” असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, बँका त्यांच्या गरजेनुसार संतुलित आणि विचारपूर्वक निर्णय घेतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता.
रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग उद्योगाकडून आलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या सूचनेला अंशतः मान्यता दिली आहे. त्यानुसार,
ज्या बँक समूहातील एनबीएफसी संस्थांना स्वतंत्रपणे ‘एनबीएफसी – अपर लेअर’ म्हणून ओळखले गेलेले नाही, त्यांना आता शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याच्या बंधनातून सूट देण्यात आली आहे.
मात्र, रिझर्व्ह बँकेने हेही स्पष्ट केले आहे की, बँकांना लागू असलेल्या काही विशिष्ट कर्जविषयक निर्बंध एनबीएफसी गट संस्थांनाही लागू राहतील, जेणेकरून नियामक उल्लंघन टाळता येईल.
सर्वात मोठ्या आणि प्रणालीदृष्ट्या महत्त्वाच्या एनबीएफसींना रिझर्व्ह बँकेकडून ‘एनबीएफसी – अपर लेअर’ म्हणून वर्गीकृत केले जाते. या संस्थांवर बँकांप्रमाणेच कडक नियमन लागू केले जाते.
सध्या १५ एनबीएफसींना हा दर्जा देण्यात आला असून, त्यामध्ये
बजाज फायनान्स
श्रीराम फायनान्स
टाटा कॅपिटल
एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस
यांसारख्या मोठ्या संस्थांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या स्केल-बेस्ड नियमनानुसार, अपर लेअर म्हणून वर्गीकृत झालेल्या एनबीएफसींना तीन वर्षांच्या आत सार्वजनिकरित्या शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे बंधनकारक आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या निर्णयांमुळे बँक समूहांना व्यवसायातील अधिक लवचिकता मिळणार असून, त्याचवेळी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि जोखीम व्यवस्थापनाची जबाबदारी संचालक मंडळांवर अधिक ठळकपणे येणार आहे. एनबीएफसी गट संस्थांना लिस्टिंगमधून मिळालेला दिलासा उद्योगासाठी महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे, मात्र नियमनाची कडक चौकट कायम ठेवण्यात आली आहे.
