बँक लॉकरमध्ये ग्राहकांनी ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी केलेले नियम आधुनिक बँकिंगच्या बदलांशी सुसंगत बनविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) लॉकर नियम अधिक कठोर केले आहेत. बँकेच्या लॉकरमध्ये असलेली तुमची वैयक्तिक तिजोरी, जिथे तुमच्या मौल्यवान वस्तू अनेक सुरक्षा थरांमध्ये ठेवलेल्या असतात. या वस्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी काळानुसार निर्माण झालेले वाढते धोके लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जानेवारी २०२२ पासून लागू झालेले लॉकर नियम आता २०२५ मध्ये अधिक कठोर केले आहेत, जेणेकरून लॉकर अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील. २०२५ मधील नवे नियम ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी तसेच बँकांनी सुरक्षिततेची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी यासाठी बनवले गेले आहेत.
चला तर मग जाणून घेऊया काय बदलले आहे आणि त्याचा ग्राहकांना कसा फायदा होतो ते.
सुरक्षा उपाय केले अधिक कडक:
आताच्या नियमांत सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी वाढ केली आहे. आता लॉकर केवळ चावीने उघडता येणार नाही.लॉकर वापरण्यासाठी आता फिंगरप्रिंट स्कॅनिंग किंवा काही शाखांमध्ये डोळ्यांची (iris) ओळख प्रणाली.अशी बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक केलेली आहे.
लॉकर रूममध्ये २४x७ सीसीटीव्ही निगराणी असेल आणि त्याचे फुटेज किमान १८० दिवस जतन करणे बँकांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे काही अनर्थ घडल्यास पुरावा उपलब्ध होणार आहे.
तसेच, ग्राहकांना त्यांचा लॉकर उघडला जाईल तेव्हा तत्काळ एसएमएस किंवा ईमेल अलर्ट मिळेल. त्यामुळे त्यांच्या लॉकरचा कोणीही चोरीछुपे वापर करू शकणार नाही.
अद्ययावत लॉकर करार:
लॉकरबाबतीत बँक आणि ग्राहक यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या स्पष्ट होण्यासाठी आरबीआयने सर्व बँकांना ग्राहकांसोबत केलेला लॉकर करार अद्ययावत करणे बंधनकारक केले आहे.
अनेक बँका आणि ग्राहकांनी या नियमाचे अजून पालन केलेले नसल्यामुळे याची अंतिम मुदत डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. बँका ग्राहकांना आवश्यक स्टॅम्प पेपर पुरवतील किंवा ई-स्टॅम्पिंग सेवा देतील, त्यामुळे ग्राहकांना त्याकरिता धावपळ करावी लागणार नाही. अद्ययावत करारावर सही केल्याने जबाबदाऱ्या स्पष्ट होऊन तशी काळजी घेतली जाईल व भविष्यात गोंधळ होण्याची शक्यता कमीत कमी होईल.
नुकसानभरपाई धोरण स्पष्ट होणार:
पूर्वी लॉकरमधील वस्तू हरवल्यास बँका जबाबदारी टाळत असत. आता जबाबदारी टाळता येत नाही.
नव्या नियमानुसार, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे तुमच्या वस्तू हरवल्या – उदाहरणार्थ लॉकर रूमला आग लागून वस्तू नष्ट झाली किंवा सुरक्षा त्रुटींमुळे चोरीस गेली तर बँक तुम्हाला नुकसानभरपाई देण्यास बांधील असेल.
ही नुकसानभरपाई लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या १०० पट असेल. म्हणजेच वार्षिक भाडे ₹५,००० असेल, तर तुम्हाला कमाल ₹५ लाख इतकी नुकसानभरपाई मिळू शकते.
मात्र, हे धोरण बँका व ग्राहक यांच्यात समन्यायी तोल राखण्यासाठी तयार केलेले असल्यामुळे महापूर अगर भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींत नुकसान झाल्यास बँक जबाबदार राहणार नाही.
नामनिर्देशन आणि प्रवेश प्रक्रिया:
लॉकरधारकाचा मृत्यू झाल्यास, आता याबाबतीत प्रक्रिया अधिक सोपी केलेली आहे.
* नामनिर्देशित व्यक्तीने (Nominee) आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्याला लॉकरचा ताबा मिळू शकेल.
* संयुक्त लॉकरमध्ये, उरलेले धारक किंवा नामनिर्देशित व्यक्ती लॉकरमधील वस्तू मिळवू शकतात.
यासाठी कुटुंबियांना न्यायालयीन कारवाई किंवा लांब प्रक्रियेत अडकावे लागणार नाही.
बंदी असलेले सामान:
लॉकरचा वापर मौल्यवान वस्तूंसाठी करावयाचा आहे. यात धोकादायक वस्तू ठेवता येत नाहीत.
आरबीआयने स्पष्ट केलेले आहे की, लॉकरमध्ये रोख रक्कम, शस्त्रे, अमली पदार्थ, स्फोटके किंवा इतर धोकादायक वस्तू ठेवण्यास कडक मनाई आहे.
असे आढळल्यास तुमचा करार रद्द होऊ शकतो, दंड भरावा लागू शकतो आणि कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
लॉकर वाटप पारदर्शक केले:
पूर्वी लॉकर मिळवण्यासाठी ओळख-ओळखीचे नाते याला जास्त महत्त्व होते. आता तशी परिस्थिती नाही.
आरबीआयने बँकांना आदेश दिला आहे की, प्रत्येक शाखेत उपलब्ध लॉकरांची यादी तसेच मागणीकर्त्यांची यादी पारदर्शक पद्धतीने ठेवावी.
यामुळे ग्राहकांना आपली स्थिती अचूक कळेल आणि किती काळ वाट पाहावी लागेल हेही स्पष्ट होईल. त्यामुळे बँक-ग्राहकांत विश्वास अधिक मजबूत होणार आहे.
सारांश:
२०२५ चे नवे बँक लॉकर नियम तयार करताना तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांचा उत्तम संगम साधलेला आहे.
* बायोमेट्रिक प्रवेश,
* सीसीटीव्ही निगराणी,
* स्पष्ट करार,
* न्याय्य वाटप पद्धती,
* आणि निश्चित नुकसानभरपाई धोरण
या सगळ्यामुळे ग्राहकांना लॉकरचा वापर करणे अधिक सोपे आणि सुरक्षित होणार आहे.त्यामुळे तुमच्याकडे आधीपासून लॉकर असेल, तर करार अद्ययावत करणे विसरू नका. आणि जर लॉकरसाठी अर्ज करणार असाल, तर खात्री बाळगा की, प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक व सुरक्षित झालेली आहे.
