मुंबई : बँकांमधील मृत खातेदारांचे लॉकर आणि त्यांची बँक खाती याबाबतचे वारसांचे दावे आणि वाद सोडवण्यासाठी एकच सर्वसामान्य पद्धती लागू केली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज सांगितले. त्याचबरोबर आरबीआय रिटेल डायरेक्ट पोर्टलच्या (सामान्य नागरिकांना सरकारी कर्ज बाजारात थेट प्रवेश मिळवून देणे) कामकाजाची व्याप्ती वाढवून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनाही 'एसआयपी' (सुसंगत गुंतवणूक योजना )मार्फत ट्रेझरी बिलात गुंतवणूक करण्याची व्यवस्था केली जाईल,असेही ते म्हणाले.
कायद्यानुसार बँक खाते, लॉकरसाठी नॉमिनेशन करता येते. मात्र, त्यातही वारसांचे वाद होतात. ते नव्या यंत्रणेद्वारा वेगात सोडवले जातील; तसेच त्यामुळे वारसांना होणारा त्रासही कमी होईल. यासाठीची एकच पद्धत ठरवली जाईल. वारसांनी बँकांना कोणती कागदपत्रे द्यावयाची हे देखील निश्चित केले जाईल. यासंदर्भातील एक प्रारूप परिपत्रक लोकांच्या सूचनांसाठी जारी केले जाईल. सध्या यासंदर्भातील दावे सोडवण्यासाठीची सर्व बँकांची पद्धत आहे. मात्र, नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर करायची यात काही फरक आहेत. त्याचप्रमाणे खात्याच्या नॉमिनेशनबाबतही काही वेगवेगळे नियम आहेत,असे मल्होत्रा म्हणाले.
ट्रेझरी बिलाच्या नव्या कार्यपद्धतीमुळे ग्राहकांना ट्रेझरी बिलाच्या प्राथमिक लिलावात आपल्या बोली आपोआप लावता येतील. चार वर्षांपूर्वी सुरु झालेल्या या पोर्टलमार्फत सामान्य गुंतवणूकदारांना रिझर्व्ह बँकेत आपले गिल्ट अकाउंट उघडता येते. त्यात सरकारी रोखे लिलावात खरेदी करणे; तसेच त्यांची खरेदी विक्री करणे शक्य होते, असेही त्यांनी सांगितले.