मुंबई: बँकिंग व्यवस्थेत पुरेशी तरलता (Liquidity) राखण्यासाठी आणि कर्जदर कपातीला गती देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) फेब्रुवारी–मार्च २०२६ या कालावधीत आणखी १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू शकते, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ आणि बँकांच्या कोषागार प्रमुखांनी व्यक्त केला आहे. या संभाव्य निर्णयामागे बँकांना स्वस्त दरात निधी उपलब्ध करून देणे, कर्जवाढीस चालना देणे आणि सध्या जाणवणारी तरलतेची तूट भरून काढणे हा प्रमुख उद्देश आहे.
डिसेंबरच्या मध्यापासून बँकिंग प्रणालीत तरलतेची कमतरता सातत्याने जाणवत असून, त्यामुळे अनेक बँकांना दररोज रिझर्व्ह बँकेकडून निधी उचलावा लागत आहे. ही स्थिती धोरणात्मक दरात २५ बेसिस पॉइंट कपात झाल्यानंतरही कायम आहे. परिणामी, कर्जदारांना अपेक्षित असलेली व्याजदर कपात बँकांकडून त्वरित होऊ शकलेली नाही.
IDFC फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांनी प्रसिद्ध केलेल्या संशोधन अहवालानुसार, मार्च २०२६ पर्यंत बँकिंग प्रणालीतील तरलता NDTL (निव्वळ मागणी व वेळ देणी) च्या किमान १% पातळीवर राखण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मानस आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी फेब्रुवारी–मार्च २०२६ मध्ये ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) द्वारे आणखी १ लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांची खरेदी होऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेने याआधीच जाहीर केले आहे की, प्रणालीत सुमारे ₹२.५ लाख कोटींची अतिरिक्त तरलता राखणे हे त्यांचे धोरणात्मक लक्ष्य आहे. त्याच अनुषंगाने २३ डिसेंबर रोजी डिसेंबर अखेर ते जानेवारी दरम्यान ₹२.९ लाख कोटींच्या तरलता उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या.
या उपाययोजनांमध्ये प्रत्येकी ₹५०,००० कोटींच्या चार टप्प्यांतील OMO खरेदी तसेच $१० अब्ज परकीय चलन खरेदी-विक्री स्वॅप यांचा समावेश होता. परकीय चलन बाजारातील हस्तक्षेप आणि कर भरण्यामुळे बँकिंग प्रणालीतून होणारा निधी बाहेर जाण्याचा परिणाम कमी करणे, हा या उपायांचा मुख्य हेतू होता.
मात्र डिसेंबरच्या मध्यात आगाऊ कर भरण्यामुळे तरलतेवर मोठा ताण आला. त्यामुळे याआधीचे ₹१ लाख कोटींचे OMO आणि $५ अब्ज FX स्वॅप अपेक्षित परिणाम साधू शकले नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अलीकडील OMOs नंतर बँकिंग प्रणालीतील कोअर लिक्विडिटी ₹३.७ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. सरकारकडून खर्चात वाढ झाल्यामुळे डिसेंबर अखेरीस बँकिंग प्रणाली पुन्हा एकदा अधिशेष स्थितीत येईल, असा अंदाज सेनगुप्ता यांनी व्यक्त केला आहे.
करूर वैश्य बँकेचे ट्रेझरी प्रमुख व्ही. आर. सी. रेड्डी यांनी सांगितले की, “सौम्य महागाईच्या वातावरणात आर्थिक वाढीस पाठिंबा देण्यासाठी RBI टिकाऊ तरलता राखण्यावर भर देत आहे. OMOs आणि FX स्वॅप्स हे त्यासाठी महत्त्वाचे साधन आहेत.”
रेड्डी यांच्या मते, सध्याची तरलता परिस्थिती धोरणात्मक उपायांमुळे अनुकूल असली तरी, किरकोळ नकारात्मक चालू खाते शिल्लक आणि $६५–७० अब्ज डॉलर्सच्या फॉरवर्ड डॉलर विक्रीमुळे प्रणालीत संरचनात्मक निधी बाहेर जाण्याचा दबाव कायम आहे. हा दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक OMO, FX स्वॅप्स तसेच VRR आणि VRRR सारखी अल्पकालीन साधने वापरणे सुरू ठेवेल.
VRR (व्हेरिएबल रेट रेपो): बँकांना अल्पकालीन निधी कर्ज स्वरूपात देण्यासाठी वापरले जाणारे साधन.
VRRR (व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो): बँकांकडील अतिरिक्त निधी शोषून घेण्यासाठी आणि अल्पकालीन व्याजदर स्थिर ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे साधन.
एकंदरीत पाहता, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी बँकांकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध राहावा, कर्जावरील व्याजदर कमी करणे सोपे व्हावे आणि कर्जवाढ वाढावी यासाठी रिझर्व्ह बँक आणखी १ लाख कोटी रुपये प्रणालीत सोडू शकते. येत्या काळात मध्यवर्ती बँक कोणती पावले उचलते, यावर अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरणार आहे.
