डिजिटल सहकारी बँकिंग; राजस्थानमध्ये १२ हजार सोसायट्यांना मिळणार 'मायक्रो एटीएम'

जयपूर: राजस्थानमधील सहकारी बँकिंग प्रणाली अधिक बळकट, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकार आणि नाबार्डने (NABARD) कंबर कसली आहे. ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकांपर्यंत अत्याधुनिक बँकिंग सेवा पोहोचवण्यासाठी राज्यातील तब्बल १२ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि दुग्ध सहकारी संस्थांना लवकरच 'मायक्रो एटीएम'ने सुसज्ज केले जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकरी आणि पशुपालकांना आता घरपोच बँकिंग सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सहकार विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. समित शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि नाबार्डच्या प्रादेशिक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नुकतीच ६२ वी राज्यस्तरीय कार्यदल बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीत ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसह आर्थिक वर्षातील सहकारी बँकांच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सहकारी बँकिंग संरचना मजबूत करण्यासाठी अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन डॉ. समित शर्मा यांनी बैठकीत केले. या पार्श्वभूमीवर, सर्व सहकारी बँकांनी केवायसी (KYC) निकष आणि बँकिंग नियमन कायद्यातील (Banking Regulation Act) तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

ज्या सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे किंवा ज्यांचे नाबार्ड रेटिंग घसरले आहे, अशा बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष मासिक देखरेख (Monthly Monitoring) केली जाणार असून, त्यांच्यासाठी कालबद्ध सुधारणात्मक योजना तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

'सहकार से समृद्धी': जून अखेरपर्यंत ६,७८१ PACS चे संगणकीकरण

केंद्र सरकारच्या ‘सहकार से समृद्धी’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानाला गती देत, राजस्थानमधील ६ हजार ७८१ प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) संगणकीकरण येत्या ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी नवीन बहुउद्देशीय पॅक्स (Multipurpose PACS) स्थापनेच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी नाबार्डच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्याने एक मोठा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

• १२,००० मायक्रो एटीएम: बँक मित्र म्हणून काम करणाऱ्या सुमारे १२ हजार पॅक्स आणि प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांना मायक्रो एटीएम दिले जातील.

• थेट लाभ: यामुळे शेतकरी, कष्टकरी आणि पशुपालकांना पैसे काढणे, जमा करणे किंवा इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी लांब जाण्याची गरज उरणार नाही.

• मोबाईल बँकिंगचा विस्तार: सहकारी बँकांनी आपल्या मोबाईल बँकिंग सेवांचा विस्तार करावा आणि ग्राहकांना मागणीनुसार तातडीने 'रुपे डेबिट कार्ड' (RuPay Debit Card) जारी करावेत, असेही आदेश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.

डिजिटलायझेशन आणि मायक्रो एटीएमच्या या देशव्यापी धोरणामुळे राजस्थानमधील ग्रामीण बँकिंगचे चित्र बदलणार असून, सहकारी चळवळ अधिक व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान उपयोगात आणणारी होईल, यात शंका नाही.