मुंबई: सहकारी बँकिंग क्षेत्रापुढील आव्हाने सोडवण्यासाठी आणि या क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशिष कुमार भुतानी यांनी गुरुवारी मुंबईत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांची भेट घेतली. या बैठकीत नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सुमारे एक तास चाललेल्या या बैठकीत प्रामुख्याने खालील विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले:
यूसीबी परवाना आणि भांडवल मर्यादा:
नवीन नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCB) रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावित केलेल्या ३०० कोटी रुपयांच्या किमान भागभांडवलाच्या अटीवर मंत्रालयाने आक्षेप नोंदवला आहे. ही मर्यादा सर्वसामान्यांसाठी जास्त असल्याने यात शिथिलता आणण्याची मागणी करण्यात आली.
एक्सपोजर नियमांत सुधारणा:
ग्रामीण सहकारी बँकांसाठीचे एक्सपोजर निकष अनेक वर्षांपासून बदललेले नाहीत. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार यात सुधारणा करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
आयडीआर (IDR) समस्या:
इन्व्हेस्टमेंट डिपॉझिट रिसीटशी संबंधित तांत्रिक बाबींवर चर्चा झाली असून, रिझर्व्ह बँक सध्या या प्रकरणाची सखोल तपासणी करत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सहकारी बँका ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत आर्थिक समावेशनाचे महत्त्वाचे साधन आहेत. बैठकीत सचिव भुतानी यांच्यासोबत अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बन्सल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी, भुतानी यांनी डेप्युटी गव्हर्नर एस. सी. मुर्मू यांचीही भेट घेऊन पतपुरवठा प्रणाली सुव्यवस्थित करण्यावर चर्चा केली.
या बैठकीमुळे सहकार मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील समन्वय वाढून, सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक लवचिक आणि विकासाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
