पीटीआय, मुंबई
देशातील गृहकर्ज बाजारपेठेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पुन्हा एकदा भक्कम आघाडी घेतली आहे. सीआरआयएफ हाय मार्क पतमानांकन संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, सप्टेंबर 2024 अखेरीस सार्वजनिक बँकांचा गृहकर्जातील एकूण हिस्सा तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मूल्यात्मक वाढ, सरस वितरण आणि जबाबदार कर्जपुरवठा पद्धती या घटकांच्या जोरावर सरकारी बँका खासगी बँकांना मागे टाकताना दिसत आहेत.
अहवालात नमूद केल्यानुसार, सरकारी बँकांनी गेल्या वर्षभरात गृहकर्ज क्षेत्रात उल्लेखनीय वाढ नोंदवली आहे. त्यांचे नियमाधारित कार्यपद्धती आणि क्रेडिट मूल्यांकनातील पारदर्शकतेमुळे विविध भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये तसेच सर्व समाजगटांमध्ये वित्तीय समावेशनाला अधिक गती मिळत आहे.
स्पर्धात्मक मानल्या जाणाऱ्या गृहकर्ज सेगमेंटमध्ये खासगी बँका सक्रिय असल्या तरी सरकारी बँकांनी वितरण आणि पोहोच यात स्पष्ट आघाडी घेतली आहे.
गृहकर्जांच्या संरचनेत मोठ्या मूल्याच्या कर्जांची मागणी वाढलेली दिसत आहे. एकूण गृहकर्जांपैकी जवळपास ४० टक्के कर्जे ही ७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याची आहेत. शहरांतील प्रीमियम हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स, वाढलेली खरेदी क्षमता आणि रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीमुळे ही वाढ वेगाने होत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
गृहकर्ज खातेदारांच्या संख्येतही सतत वाढ होत आहे. सक्रिय गृहकर्ज खात्यांमध्ये ३.३ टक्क्यांची वाढ नोंदवून ती २.२९ कोटी इतकी झाली आहे. यावरून घर खरेदी करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
गृहकर्ज बाजारपेठेतील सर्वांत मोठा हिस्सा किरकोळ गृहकर्जांचा आहे. या सेगमेंटमध्ये सप्टेंबर 2024 अखेरीस ११.१ टक्क्यांनी वाढ झाली असून किरकोळ कर्जांचे एकूण वितरण ४२.१ लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे.
हा आकडा आतापर्यंतचा सर्वाधिक असून ग्राहकांचा विश्वास आणि बँकांची कर्जपुरवठा क्षमता दोन्ही वाढत असल्याचे यावरून दिसून येते.
सरकारी बँकांनी घेतलेली आघाडी, वाढती मोठ्या कर्जांची मागणी, खात्यांमधील वाढ आणि किरकोळ गृहकर्जांच्या वितरणातली विक्रमी वाढ—या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे भारतातील गृहकर्ज बाजारपेठ जलद गतीने विस्तारत असल्याचे संकेत देतात.
आगामी महिन्यांतही ही वाढ कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
