भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत भारतीय कुटुंबांची आर्थिक स्थिती हळूहळू बदलत चालली आहे. घरगुती मालमत्ता निर्माण करण्याचा वेग जरी वाढला असला, तरी कर्जाचे ओझे त्यापेक्षा दुप्पट वेगाने वाढत आहे. यामुळे कुटुंबांची आर्थिक शिस्त आणि बचत क्षमता दोन्हीवर ताण येत असल्याचे दिसून येते.
२०१९ ते २०२५ या सहा वर्षांच्या कालावधीत भारतीय कुटुंबांनी दरवर्षी जोडलेली आर्थिक मालमत्ता ४८% ने वाढली आहे. मात्र, त्याच काळात वार्षिक देणी म्हणजेच कर्ज १०२% ने वाढले आहेत. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, कुटुंबे उत्पन्न आणि गुंतवणूक वाढवण्यापेक्षा अधिक वेगाने कर्जाच्या दलदलीत ओढली जात आहेत.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारतीय कुटुंबांची वार्षिक आर्थिक मालमत्ता जीडीपीच्या १२% इतकी होती. परंतु २०२४-२५ पर्यंत हा आकडा १०.८% वर घसरला आहे. महामारीनंतरच्या काळात हा आकडा जवळपास स्थिर राहिला असला, तरी त्यात कोणतीही वाढ दिसून आलेली नाही. म्हणजेच, वाढत्या उत्पन्नाच्या तुलनेत बचत आणि गुंतवणुकीचा दर कमी झाला आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारतातील कुटुंबे आता पारंपरिक बचत साधनांऐवजी म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार आणि इतर मार्केट-लिंक्ड उत्पादने यांकडे वळत आहेत. विशेषतः म्युच्युअल फंड हे घरगुती गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक लोकप्रिय साधन बनले आहे. तथापि, या प्रकारच्या गुंतवणुकीत जोखीम जास्त असल्याने स्थिर मालमत्ता निर्माण होण्याचा दर मंदावतो आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे की, घरगुती क्षेत्र हे भारताच्या एकूण बचतीचे प्रमुख स्त्रोत आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या बचतीत घट आणि कर्जात वाढ दिसून येत आहे. गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या वाढत्या मागणीमुळे हा कल अधिक तीव्र झाला आहे.
आर्थिक विश्लेषकांचा इशारा आहे की, जर हा कल पुढील काही वर्षे कायम राहिला, तर घरगुती वित्तीय ताण वाढू शकतो. कमी बचत आणि जास्त कर्ज यामुळे केवळ वैयक्तिक आर्थिक आरोग्यावरच नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय कुटुंबे सध्या आर्थिक मालमत्ता वाढवत असली तरी कर्जाचे ओझे त्याहून दुप्पट वेगाने वाढत आहे. हा बदल भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी इशारा मानला जात आहे. बचतीची संस्कृती टिकवून ठेवत, जबाबदार कर्जवापराची गरज तातडीची आहे.
