नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) गेल्या साडेपाच वर्षांत तब्बल ₹६.१५ लाख कोटी कर्ज ‘राइट-ऑफ’ केले असल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिली. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या तात्पुरत्या आकडेवारीत हा आकडा समोर आला आहे.
सरकारने वित्त वर्ष २०२२-२३ पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSBs) कोणतेही नवीन भांडवल गुंतवलेले नाही. यामुळे बँकांना त्यांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्रपणे बाजारातून निधी उभारावा लागला. मात्र हे एक नकारात्मक लक्षण नसून उलट बँकांची आर्थिक स्थिती, नफा क्षमता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याचे चिन्ह असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, कर्ज ‘राइट-ऑफ’ म्हणजे कर्जदाराची जबाबदारी संपणे नाही. वसुलीची प्रक्रिया सातत्याने सुरूच असते. बँका पुढील उपाययोजनांद्वारे वसुली करत राहतात :
दिवाणी न्यायालयांमध्ये किंवा कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांमध्ये (DRT) खटले
SARFAESI Act 2002 अंतर्गत कारवाई
IBC 2016 अंतर्गत NCLT मध्ये दिवाळखोरी प्रक्रिया
मालमत्ता विक्री, सेटलमेंट उपयोजना
बुडीत कर्जासाठी तरतूद आधीच झाल्याने, राइट-ऑफमुळे बँकांमधून नवीन पैसे बाहेर जात नाहीत, त्यामुळे तरलतेवर परिणाम होत नाही.
सरकारच्या भांडवली गुंतवणुकीला विराम मिळाल्यानंतर PSBs ने स्वतःच बाजारातून निधी उभारला.
१ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ दरम्यान:
एकूण भांडवल उभारणी : ₹१.७९ लाख कोटी
स्त्रोत : इक्विटी इश्यू + बाँड्स
ही स्वयंपूर्ण निधी उभारणी बँकांची सुधारलेली आर्थिक स्थिती दर्शवते, असे सरकारचे मत.
बँका वेळोवेळी कर्ज राइट-ऑफ करून,
ताळेबंद स्वच्छ करतात
कर लाभ मिळवतात
भांडवल आधार वाढवतात
कर्ज देण्याची क्षमता सुधारतात
गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवतात
अशी माहितीही सभागृहात देण्यात आली.
गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत PSBs, सिडबी आणि EXIM बँकेने एकत्रितपणे ₹२१.७१ लाख कोटी निर्यात कर्ज उपलब्ध करून दिले. भारतामध्ये निर्यात वित्तपुरवठ्याचे प्रमुख स्रोत आजही सार्वजनिक बँकाच असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
डिजिटल पेमेंट्स वाढल्यासोबतच सायबर फसवणुकीची प्रकरणेही झपाट्याने वाढली आहेत.
एप्रिल २०२१ ते सप्टेंबर २०२५ :
एकूण फसवणूक प्रकरणे : ५,८३,२९१
एकूण रक्कम : ₹३,५८८.२२ कोटी
वसूल रक्कम : ₹२३८.८३ कोटी
सरकारने नागरिकांना सुरक्षित डिजिटल व्यवहार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कर्ज राइट-ऑफद्वारे ताळेबंद हलके केले असले तरी कर्जदारांवरील जबाबदारी कायम आहे. तर दुसरीकडे डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना सायबर फसवणुकीचा धोका देखील वाढत आहे, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
