महाराष्ट्र आणि देशातील ग्रामीण भागातील शेतकरी प्रामुख्याने सहकार क्षेत्राशी जोडलेला आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन, या उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील आणि देशातील ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील:
राज्य सहकारी बँका (StCBs)
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs)
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS)
या संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. २८ सप्टेंबरपासून सुरू झालेली ही मोहीम नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत राबवली जाणार आहे.
तज्ज्ञ प्रशिक्षकांचा गट तयार करणे: २,५०० सहभागी कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवून त्यांच्या माध्यमातून एक तज्ज्ञ प्रशिक्षक गट (Master Trainers) तयार केला जाईल, जो भविष्यात इतर कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करेल.
योजनेची सुलभ अंमलबजावणी: डिजिटल पोर्टल, पीक नुकसानीची नोंदणी, दावे (Claims) निकाली काढण्याची प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबींचे सखोल ज्ञान या बँक कर्मचाऱ्यांना दिले जाईल.
शेतकरी-केंद्रित दृष्टिकोन: सहकारी पतपुरवठा जाळ्याचा वापर करून अंतिम घटकातील (लास्ट माईल) शेतकऱ्यापर्यंत पीक विम्याचा लाभ वेळेत आणि पारदर्शकपणे पोहोचवणे.
सहकारी बँका आणि PACS या तळागाळातील शेतकऱ्यांच्या थेट संपर्कात असतात. त्यामुळे या संस्थांना PMFBY चे अचूक आणि अद्ययावत ज्ञान मिळाल्यास, त्या शेतकऱ्यांना विमा काढताना तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसानभरपाई मिळवून देताना अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील.
सरकारच्या व्यापक 'सहकारातून समृद्धी' आणि संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरणाच्या प्रयत्नांचा हा एक महत्त्वपूर्ण भाग मानला जात आहे. या प्रशिक्षणामुळे आगामी काळात कृषी विम्याच्या व्याप्तीत मोठी वाढ होऊन नैसर्गिक संकटांच्या वेळी शेतकऱ्यांना अधिक भक्कम आर्थिक सुरक्षा कवच मिळण्यास मदत होणार आहे.
