पुणे जिल्हा बँकेच्या कर्जरोख्यांना 'SLR' मान्यता; राज्य शासनाचा महत्त्वाचा आदेश!

राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (PDCC Bank) दीर्घ मुदतीच्या कर्जरोख्यांमध्ये (Bonds) पतसंस्थांनी केलेल्या गुंतवणुकीला वैधानिक तरलता निधी (Statutory Liquidity Ratio - SLR) म्हणून राज्य शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील नागरी व ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्थांच्या गुंतवणुकीला भक्कम कायदेशीर संरक्षण मिळण्यासोबतच अधिक परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शासकीय निर्णय: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून दिली मान्यता.

५% गुंतवणुकीची मुभा: पतसंस्थांना त्यांच्या एकूण ठेवींच्या अनिवार्य २५% तरलता निधीपैकी ५% रक्कम PDCC बँकेच्या कर्जरोख्यांत ठेवता येणार.

रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच PDCC बँकेला दीर्घमुदती कर्जरोखे वितरणाची परवानगी दिली होती.

बँकेची भक्कम स्थिती: ३१ मार्च २०२६ अखेर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे नक्त मूल्य (Net Worth) तब्बल ₹३,४०९ कोटी इतके आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील प्रकरण ११-१अ नुसार, राज्यातील सर्व बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांना आपल्या एकूण ठेवींच्या किमान २५% रक्कम ही 'तरलता निधी' (Liquidity Fund) म्हणून सुरक्षित आणि तरल स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक असते. ही रक्कम आतापर्यंत प्रामुख्याने राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका किंवा 'अ' वर्ग ऑडिट असलेल्या नागरी बँकांच्या मुदत ठेवींमध्ये (Fixed Deposits) गुंतवली जात होती.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीनंतर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेल्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जरोख्यांमध्ये (Bonds) पतसंस्थांनी केलेली गुंतवणूक देखील वैधानिक तरलता (SLR) म्हणून ग्राह्य धरावी, असा प्रस्ताव सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासनाकडे सादर केला होता.

निर्णयाचे स्वरूप आणि नियमांमधील बदल:

• एकूण अनिवार्य तरलता (SLR): पतसंस्थांना त्यांच्या एकूण ठेवींच्या २५% रक्कम तरलता निधी म्हणून ठेवणे पूर्वीप्रमाणेच बंधनकारक राहील.

• मुदत ठेव (FD) गुंतवणूक: २५% अनिवार्य तरलतेपैकी आता २०% रक्कम बँकांच्या मुदत ठेवींमध्ये ठेवता येईल.

• कर्जरोखे (Bonds) गुंतवणूक: उर्वरित ५% रक्कम आता पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या दीर्घमुदती कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवण्याची स्पष्ट मान्यता शासनाने दिली आहे.

• सुरक्षितता व परतावा: या निर्णयामुळे पतसंस्थांच्या गुंतवणुकीला भक्कम कायदेशीर सुरक्षा मिळण्यासोबतच नियमित मुदत ठेवींपेक्षा अधिक व्याज आणि परतावा मिळणे शक्य होणार आहे.

सहकार क्षेत्रावर आणि पतसंस्थांवर काय होणार परिणाम?

1. गुंतवणुकीचे पर्याय वाढले: पतसंस्थांना आता आपली २५% रक्कम केवळ मुदत ठेवीतच ना अडकवता, त्यातील ५% रक्कम आकर्षक व्याजदर देणाऱ्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

2. पतसंस्थांच्या नफ्यात वाढ: सामान्य बँक मुदत ठेवींपेक्षा दीर्घमुदती रोख्यांवर (Bonds) व्याजदर अधिक असतो, ज्यामुळे पतसंस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.

3. बँकेला दीर्घमुदती भांडवल: या गुंतवणुकीमुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला दीर्घ मुदतीचे भांडवल उपलब्ध होईल, ज्याचा उपयोग जिल्ह्यातील कृषी, उद्योग व ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. सहकार आयुक्तांना या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कलम १४४-१०अ मधील तरतुदींनुसार पुढील आवश्यक कायदेशीर आदेश तात्काळ जारी करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.