ऐतिहासिकदृष्ट्या केवळ शेतीकर्ज आणि खते-बियाणे वाटपापुरत्या मर्यादित असलेल्या 'पॅक्स' (PACS) संस्थांचे आता बहुउद्देशीय सेवा केंद्रांमध्ये रूपांतर झाले आहे.
या सहकारी संस्थांमार्फत आता खालील प्रमुख सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध होत आहेत:
बँकिंग व वित्तीय सेवा: खाती उघडणे, पैसे काढणे व जमा करणे, विमा संरक्षण आणि पॅन कार्ड संबंधित कामे.
नागरी सेवा: आधार नोंदणी आणि अद्ययावतीकरण (Update).
आरोग्य व प्रवास: प्राथमिक आरोग्य सल्ला/सेवा आणि रेल्वे, बस व विमान तिकीट बुकिंग.
स्थानिक पातळीवरच या सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे दैनंदिन व्यवहार आणि शासकीय कामांसाठी गावकऱ्यांना दूरच्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे ग्रामीण नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ पर्यंत ५५,५१४ PACS संस्थांनी सीएससी सेवा देण्यास प्रत्यक्ष सुरुवात केली आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अशा सेवा देणाऱ्या संस्थांची संख्या ४०,२१४ इतकी होती. अवघ्या दीड-दोन वर्षांत झालेली ही लक्षणीय वाढ देशाच्या डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) मोहिमेत सहकारी संस्थांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करते.
हा व्यापक कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहकार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांनी एकत्रित भागीदारी केली आहे.
याशिवाय, PACS कर्मचाऱ्यांना डिजिटल व्यवहार आणि नागरी सेवा प्रभावीपणे हाताळता याव्यात यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि क्षमता-बांधणी (Capacity Building) उपक्रम राबवले जात आहेत.
डिजिटल सेवा उपक्रम हा केंद्राच्या 'PACS संगणकीकरण' (Computerisation) मोहिमेचा एक भाग आहे. याअंतर्गत सर्व संस्थांना एकाच 'एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग' (ERP) प्लॅटफॉर्मवर आणले जात आहे.
या प्रणालीमुळे:
१. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि राज्य सहकारी बँकांशी (StCB) थेट समन्वय साधता येईल.
२. हिशोब आणि लेखांकनात (Accounting) पारदर्शकता येईल.
३. संस्थांची कार्यान्वयन कार्यक्षमता वाढेल.
शासनाने २५ हून अधिक नवीन व्यावसायिक उपक्रम हाती घेण्यास परवानगी देणाऱ्या 'आदर्श उपविधींचा' (Model By-laws) अवलंब केल्यामुळे, या संस्था आता अधिक आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत बनत आहेत.
सहकारी नेटवर्कची तळागाळातील पोहोच आणि आधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा मिलाफ साधून, ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावणे हे सरकारचे अंतिम ध्येय आहे.
हा संपूर्ण उपक्रम 'सहकार से समृद्धी' या केंद्राच्या व्यापक दृष्टिकोनाला बळ देणारा असून, यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशन, डिजिटल साक्षरता आणि सर्वसमावेशक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
