१,५५९ शहरांमध्ये एकही सहकारी बँक नाही! पाहा तुमच्या राज्याची स्थिती

• नवी दिल्ली / मुंबई: 'सहकारातून समृद्धी' हा केवळ एक नारा नसून, तो देशाच्या तळागाळातील अर्थव्यवस्थेला बळकट करणारा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने नुकत्याच हाती घेतलेल्या एका महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या एका विशेष कृती दलाने (Task Force) देशातील १८ राज्यांचा सविस्तर अभ्यास केला. या अभ्यासातून समोर आलेली आकडेवारी जितकी आव्हानात्मक आहे, तितकीच ती सहकार क्षेत्रासाठी नव्या संधींची कवाडे उघडून देणारी आहे.

अभ्यासाअंती समोर आलेल्या निष्कर्षानुसार, देशातील तब्बल १,५५९ शहरांमध्ये अजूनही एकही नागरी सहकारी बँक (UCB - Urban Co-operative Bank) नाही. सहकार मंत्रालयाने 'प्रत्येक शहरात एक नागरी सहकारी बँक' स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी देशात बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार करण्याची प्रचंड मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होते.

कार्यदलाने देशातील २,०३९ शहरांचा अतिशय सविस्तर अभ्यास केला. या एकूण शहरांपैकी सध्या केवळ ४८० शहरांमध्येच नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. म्हणजेच, तब्बल ७६% शहरांमध्ये अजूनही नागरी सहकारी बँकिंग सेवा पोहोचलेली नाही. हा आकडा दर्शवतो की, शहरांचा विकास होत असला, तरी तिथल्या स्थानिक व्यापारी, लघुउद्योजक आणि मध्यमवर्गीयांना सहकाराचा थेट आधार मिळण्यात अजून मोठी दरी आहे.

या अभ्यासातून राज्या-राज्यांमधील सहकारी बँकिंगच्या विस्तारातील मोठी तफावत समोर आली आहे.

बँकिंग सुविधा नसलेल्या शहरांच्या यादीत बिहार अव्वल स्थानी आहे. बिहारमधील १४६ पैकी तब्बल १४४ शहरांमध्ये (९९%) यूसीबी नाही. त्यापाठोपाठ मिझोराम (२३ पैकी २२ शहरे, ९६%), पंजाब (१६६ पैकी १५९ शहरे, ९६%), छत्तीसगड (१६९ पैकी १५९ शहरे, ९४%), मणिपूर (२८ पैकी २६ शहरे, ९३%), आसाम (९८ पैकी ९१ शहरे, ९३%), आणि झारखंड (४४ पैकी ४१ शहरे, ९३%) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. मध्य प्रदेशातील ३८४ पैकी ३४२ (८९%) आणि ओडिशामधील ११६ पैकी १०३ (८९%) शहरे अजूनही नागरी सहकारी बँकांपासून वंचित आहेत.

याउलट, तेलंगणा हे देशात सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य म्हणून उदयास आले आहे. तेलंगणामधील ४२ पैकी केवळ ३ शहरांमध्ये (७%) यूसीबी नाही, म्हणजेच ९३% शहरांमध्ये नागरी सहकारी बँकांचे भक्कम जाळे आहे. गुजरातमध्ये १९८ पैकी ५६ शहरे (२८%) बँकिंग सुविधांविना आहेत, तर केरळमध्ये ९४ पैकी ३२ शहरे (३४%) यूसीबीशिवाय आहेत, जे तुलनेने अधिक मजबूत यूसीबी पोहोच दर्शवते.

या संपूर्ण राष्ट्रीय चित्रात महाराष्ट्राचे स्थान नेहमीप्रमाणेच अद्वितीय आणि अग्रस्थानी राहिले आहे. महाराष्ट्राला सहकाराची खूप मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे आणि राज्याचा सहकार क्षेत्रातील दबदबा आजही देशात सर्वाधिक आहे.

राज्यात सहकारी बँकांची उपस्थिती देशात सर्वाधिक असून सध्या खालीलप्रमाणे मजबूत जाळे कार्यरत आहे:

• १ राज्य सहकारी बँक

• ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) (ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा)

• ३४१ हून अधिक नागरी सहकारी बँका (UCB)

महाराष्ट्राचे हे भक्कम जाळे इतर राज्यांसाठी एक आदर्श वस्तुपाठ आहे. ज्या राज्यांमध्ये यूसीबीची संख्या नगण्य आहे, तिथे 'महाराष्ट्र मॉडेल'चा अभ्यास करून बँकांचा विस्तार करता येऊ शकतो.

केंद्र सरकारच्या 'प्रत्येक शहरात एक नागरी सहकारी बँक' या संकल्पनेचा मूळ उद्देशच ही प्रादेशिक दरी भरून काढणे हा आहे. ज्या शहरांमध्ये किंवा निमशहरी भागांमध्ये अद्याप सहकारी बँकिंग सेवा कमी उपलब्ध आहेत, तिथे नवीन बँकांच्या स्थापना प्रक्रियेला गती देऊन हा विस्तार साधला जाऊ शकतो. स्थानिक गरजा ओळखून काम करणारी 'नागरी सहकारी बँक' ही मोठ्या व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत सामान्य माणसाला अधिक जवळची वाटते. त्यामुळे, ही १,५५९ शहरे केवळ बँकिंग नसलेली क्षेत्रे नसून, ती भारतीय सहकार चळवळीच्या विस्ताराची 'नवी केंद्रे' बनू शकतात. आता गरज आहे ती कृती दलाच्या या अहवालावर वेगाने अंमलबजावणी करण्याची!