भारतातील सहकारी चळवळीने विकासाचा नवा टप्पा गाठला असून, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) मध्ये फेब्रुवारी २०२३ पासून तब्बल ३६,९९६ नवीन सहकारी संस्थांची नोंद झाली आहे. यामुळे देशातील सहकार क्षेत्र अधिक व्यापक आणि सक्षम बनत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री Amit Shah यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारी क्षेत्राचा विस्तार दुर्गम व ग्रामीण भागांपर्यंत वेगाने होत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘सहकार से समृद्धी’ या धोरणामुळे नवीन सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला मोठी चालना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्याने नोंदणीकृत संस्थांमध्ये विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. त्यामध्ये 9,677 बहुउद्देशीय कृषी पतसंस्था (MPACS), 25,054 बहुराज्यीय सहकारी संस्था (MSCS) आणि 2,264 बहुकार्यात्मक सहकारी संस्था (MFCS) यांचा समावेश आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सहकारी क्षेत्रातील ही वाढ भारताच्या आर्थिक चौकटीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास आणि शेतकरी, लघुउद्योजक तसेच सामान्य नागरिकांना आर्थिक पाठबळ देण्यास मदत होणार आहे.
देशभरातील लाखो लोकांना रोजगार, कर्जसुविधा, विपणन आणि इतर आर्थिक सेवा पुरविण्यात सहकारी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. नव्या संस्थांच्या स्थापनेमुळे आर्थिक समावेशनाला गती मिळणार असून, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
सहकार क्षेत्रातील ही झपाट्याने होत असलेली वाढ पाहता, आगामी काळात देशाच्या सर्वांगीण विकासात सहकारी संस्थांची भूमिका अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
