मध्य प्रदेशात सहकारी बँकांना १,९७५ कोटींची रुपयांच्या भागभांडवल सहाय्याला मंजुरी

सहकारी परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या कृषी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठ्या आर्थिक पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील कृषी आणि सहकारी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एकूण २७,५०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला असून, यातील मोठा वाटा शेतकरी कल्याण आणि सहकारी बँकांच्या बळकटीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

सहकारी बँकांना भागभांडवल सहाय्य

या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे “सहकारी बँकांना भागभांडवल सहाय्य” योजनेअंतर्गत १,९७५ कोटी रुपयांची मंजुरी. या निधीमुळे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांची भांडवली क्षमता वाढेल. परिणामी, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि वेगवान कर्जपुरवठा होण्याची अपेक्षा आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाल्यास पीककर्ज वितरणात गती येईल, थकबाकी व्यवस्थापन सुधारेल आणि डिजिटल बँकिंग सेवांचा विस्तारही शक्य होईल.

शेतकरी कल्याण योजनांसाठी मोठी तरतूद

मंत्रिमंडळाने २५,६७८ कोटी रुपये शेतकरी कल्याण योजनांसाठी मंजूर केले आहेत. यात सिंचन प्रकल्प, पायाभूत सुविधा विकास आणि उत्पादनवाढीवर भर देण्यात येणार आहे. कृषी विकास आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्रपणे २७,५०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन कृषी उत्पादकता वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

व्याज अनुदान आणि सहकार क्षेत्रासाठी निधी

शेतकऱ्यांना अल्पकालीन पीक कर्जावरील व्याज अनुदानासाठी ३,९०९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हे कर्ज मुख्यतः सहकारी बँकांमार्फत वितरित केले जाते, त्यामुळे या निर्णयाचा थेट लाभ ग्रामीण शेतकऱ्यांना होणार आहे.

याशिवाय, सहकारी संस्थांचे कार्यक्षम कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी १,०७३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, विविध सहकार-संबंधित योजनांसाठी १,२२९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ

सरकारचा भर ग्रामीण कर्जव्यवस्था मजबूत करण्यावर आणि सहकारी बँकांना कृषी विकासाचा प्रमुख चालक बनवण्यावर असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते. वाढीव भांडवली सहाय्य, व्याज अनुदान आणि प्रशासकीय सुधारणा यांच्या एकत्रित परिणामामुळे राज्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, शेतकऱ्यांचा विश्वास दृढ होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थैर्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.