Madhya Pradeshच्या विधानसभेत 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री Jagdish Devda यांनी सहकारी क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदी जाहीर केल्या. सहकारी बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि दुग्धव्यवसायाला थेट चालना देणाऱ्या या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारने सहकारी बँकांना भांडवली बळकटी देण्यासाठी ५७५ कोटी रुपयांचे इक्विटी योगदान व भागभांडवल समर्थन जाहीर केले आहे. या निधीमुळे बँकांची कर्जवाटप क्षमता वाढणार असून ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा अधिक सक्षम होईल.
यासोबतच, शेतकऱ्यांना अल्पकालीन पीक कर्जावर व्याज अनुदान देण्यासाठी ७२० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा व्याजभार कमी होऊन उत्पादन खर्चावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) १६८ कोटी रुपये व्यवस्थापकीय अनुदान
स्थापना खर्चासाठी ७० कोटी रुपये
लेखापरीक्षण मंडळासाठी ७० कोटी रुपये
या तरतुदींमुळे सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) अंतर्गत वाहतूक आयोगाच्या प्रतिपूर्तीसाठी ७७९ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. ग्रामीण व शहरी गरिबांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
राज्य सरकारने National Dairy Development Board सोबत भागीदारी करून Madhya Pradesh State Cooperative Dairy Federationला बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या राज्यातील दरडोई दुधाची उपलब्धता ७०७ ग्रॅम प्रतिदिन असून ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ४६% अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याने 2026-27 साठी:
शून्य व्याजदराचे पीक कर्ज
२५,००० कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज वितरण लक्ष्य
असे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.
दुग्ध उत्पादनातील वाढ, सहकारी संस्थांचे सशक्तीकरण आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून मध्यप्रदेशने स्वतःला भारताची “दुधाची राजधानी” म्हणून स्थापित करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे.
2026-27 चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा रोडमॅप असल्याचे चित्र दिसते. सहकारी बँकांना भांडवली बळकटी, शेतकऱ्यांसाठी व्याज सवलत आणि दुग्धव्यवसायासाठी धोरणात्मक भागीदारी या माध्यमातून राज्याने ग्रामीण विकासाला केंद्रस्थानी ठेवले आहे.
हा अर्थसंकल्प आगामी काळात शेतकरी, सहकारी संस्था आणि दुग्ध उत्पादकांसाठी परिवर्तन घडवणारा ठरू शकतो.
