मोगवीरा बँकेवर रिझर्व्ह बँकेची कारवाई

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मुंबईतील नामांकित 'मोगवीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड'वर (Mogaveera Co-operative Bank Ltd.) कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. बँकेची ढासळती आर्थिक स्थिती आणि पर्यवेक्षकीय त्रुटी दूर करण्यात आलेले अपयश पाहता रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. हे निर्बंध शुक्रवार, १२ जून २०२६ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून पुढील ६ महिन्यांसाठी लागू करण्यात आले आहेत.

या निर्बंधांमुळे बँकेच्या ग्राहकांना आता आपल्या खात्यातून एका मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. जाणून घेऊया ग्राहकांवर आणि बँकेच्या कामकाजावर याचा काय परिणाम होणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, बँकेच्या सध्याच्या तरलतेची (Liquidity) स्थिती पाहता खातेदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्राहकांना त्यांच्या बचत (Savings), चालू (Current) किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून एकूण ₹१,००,००० (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) पर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या अधीन राहून ग्राहकांना ठेवींच्या बदल्यात कर्ज समायोजित (Set off) करण्याची मुभा असेल.

रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय मोगवीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक आता खालील गोष्टी करू शकणार नाही:

कर्ज वाटप: बँक नवीन कर्ज मंजूर करू शकत नाही किंवा जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण करू शकत नाही.

नवीन ठेवी: बँक नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाही आणि कोणतेही नवीन दायित्व अंगावर घेऊ शकत नाही.

गुंतवणूक व मालमत्ता: बँक कोणतीही नवीन गुंतवणूक करू शकत नाही, तसेच बँकेची कोणतीही मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरित करू शकत नाही.

देयके (Payments): कोणत्याही दायित्वाच्या पूर्ततेसाठी बँक स्वतःहून कोणतेही पेमेंट करू शकत नाही. (तथापि, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भाडे, विजेचे बिल यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चासाठी रिझर्व्ह बँकेने सूट दिली आहे) .

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, बँकेच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी मध्यवर्ती बँक मोगवीरा बँकेचे संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी सातत्याने संपर्कात होती. परंतु, बँकेच्या वतीने पर्यवेक्षकीय चिंता दूर करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले गेले नाहीत. त्यामुळे ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेला हे निर्देश जारी करावे लागले.

बँकेच्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, मोगवीरा बँकेचे पात्र ठेवीदार 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' (DICGC) कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार, ₹५,००,०००/- (पाच लाख रुपये) पर्यंतचा ठेव विमा दावा मिळवण्यास पात्र आहेत. ग्राहकांनी दिलेल्या संमतीच्या आधारे आणि योग्य पडताळणीनंतर ही रक्कम त्यांना मिळू शकेल. अधिक माहितीसाठी ग्राहक बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात किंवा DICGC च्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ शकतात.

रिझर्व्ह बँकेने विशेष नोट जारी करत स्पष्ट केले आहे की, या निर्देशांचा अर्थ बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला आहे असा मुळीच नाही. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक या निर्बंधांसह आपले कामकाज सुरू ठेवेल. रिझर्व्ह बँक या बँकेच्या स्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असून, भविष्यात परिस्थितीनुसार या नियमांमध्ये बदल केले जाऊ शकतात.