राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर झाला आहे. योजनेअंतर्गत अनिवार्य असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबरऐवजी आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबत अधिक माहिती देत सांगितले की, काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि अनेक महिलांनी अनुभवलेल्या तांत्रिक व कौटुंबिक अडचणींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अलीकडील पावसाळ्यात राज्यातील काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक कुटुंबांची घरे, कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक साधने नष्ट झाली. अशा परिस्थितीत आधार ओटीपी मिळवणे किंवा ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनेक महिलांना अशक्य झाले होते.
अनेक महिलांच्या पती किंवा वडिलांचे निधन झाल्यामुळे आधार कार्ड त्या कुटुंबातील दिवंगत सदस्यांच्या मोबाईल क्रमांकाशी लिंक असल्याने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या.
तटकरे म्हणाल्या,
"सध्याच्या परिस्थितीत आधार-ओटीपी न मिळणे ही गंभीर समस्या झाली आहे. त्यामुळे महिलांना दिलासा देण्यासाठी मुदतवाढ देणे अपरिहार्य होते."
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, खालील महिलांनी ई-केवायसी करताना संबंधित कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल—
पती किंवा वडील हयात नसल्यास – मृत्यू प्रमाणपत्र
घटस्फोटित महिला – घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचा आदेश
इतर आवश्यक कागदपत्रांची अधिकृत सत्यप्रत
यामुळे योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटेल आणि योजनेचा फायदा खऱ्या पात्र महिलांपर्यंत पोहोचेल, असा सरकारचा हेतू आहे.
सरकारने स्पष्ट केले की, कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक अडचणी, आपत्ती किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे या योजनेपासून वंचित राहू नये, ही भूमिका कायम आहे.
तटकरे यांनी महिलांना आवाहन केले आहे की—
"विस्तारित कालावधीत सर्व लाभार्थी महिलांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी."
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्यात येते. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे हे लाभ सुरू राहण्यासाठी आवश्यक आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय अनेक महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, तांत्रिक अडचणी आणि कौटुंबिक अडथळ्यांचा विचार करून घेतला गेलेला हा निर्णय माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभ अधिक व्यापकपणे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होते.
