पोलीस गृहकर्ज योजना: राज्य सहकारी बँकेकडून १७६८ कोटींचे अर्थसाहाय्य!

मुंबई : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न आता लवकरच साकार होणार आहे . महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ‘महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळा’मार्फत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरबांधणी अग्रीम योजनेसाठी तब्बल १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या अभूतपूर्व कर्ज उभारणीला अधिकृत मान्यता दिली आहे .

विशेष म्हणजे, या मोठ्या आर्थिक साहाय्यासाठी खुल्या बाजारातून मागवण्यात आलेल्या निविदांमध्ये खाजगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना मागे टाकत 'दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपेरेटिव्ह बँक लि.' (MSC Bank) ने बाजी मारली आहे . सर्वात कमी व्याजदर आणि अत्यंत आकर्षक अटींच्या बळावर राज्य बँकेची ही निविदा अंतिम करण्यात आली आहे .

पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने या गृहकर्ज योजनेसाठी सर्व क्षेत्रातील बँकांकडून निविदा मागविल्या होत्या . यामध्ये अनेक नामांकित राष्ट्रीयीकृत, खाजगी आणि व्यावसायिक बँकांनी भाग घेतला होता . मात्र, 'दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँके'ने स्पर्धात्मक दरांमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे ७.८५ टक्के व्याजदराने आणि 'प्रिन्सिपल इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट' (PEMI) नुसार हे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले . राज्य सहकारी बँकेने आपल्या आर्थिक प्रगतीमधील सातत्य टिकवून ठेवल्यामुळेच व्यावसायिक बँकिंगच्या स्पर्धेत हे यश मिळवणे शक्य झाले आहे, असे मत बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले .

हजारो पोलीस कुटुंबांना मिळणार दिलासा

शासनाने यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात ९,७८१ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना या योजने अंतर्गत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले होते, ज्यामध्ये पोलीस महासंचालकांच्या अधिपत्याखालील ८,७२८ आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील १,०५३ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता .

त्यानंतर, माहे सप्टेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या घरबांधणी अग्रीमांच्या प्रस्तावांचा विचार करून, शासनाने आता आणखी ५,४५९ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे . या नव्या मंजुरीमुळे राज्यातील आणखी हजारो पोलीस कुटुंबांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे .

राज्य सहकारी बँकेने पहिल्यांदाच राज्य शासनाच्या अंगीकृत संस्थेच्या (Corporation) टेंडर प्रक्रियेत थेट भाग घेतला आणि त्यात घवघवीत यश मिळवले . या ऐतिहासिक यशामुळे बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे .

शासनाचे कडक नियम आणि अंमलबजावणी

गृह विभागाने जारी केलेल्या या शासन निर्णयामध्ये (GR) काही महत्त्वाच्या अटी देखील घालण्यात आल्या आहेत:

• निधीचे नियोजन: पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नियतव्ययाच्या आणि निधीच्या मर्यादेतच हा खर्च भागवणे आवश्यक राहील .

• विमा सक्ती: भविष्यातील सुरक्षितता लक्षात घेऊन सर्व कर्जधारकांचा 'लोन इन्शुरन्स' किंवा 'टर्म इन्शुरन्स' काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे .

• वित्तीय भार: शासनावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी भविष्यात या योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा करणे आणि लाभार्थी संख्या मर्यादित ठेवण्याबाबत विचार केला जाईल .

हा संपूर्ण शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने आणि राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला असून, तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. बँकेला ही सेवा देण्याची संधी दिल्याबद्दल अनास्कर यांनी राज्य शासन आणि पोलीस गृहनिर्माण मंडळाचे विशेष आभार मानले आहेत .