पुणे: राज्यातील सहकारी बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि नियमन आणण्यासाठी महा सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तसेच तालुका व प्रभाग स्तरावरील सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम १०अ (२अ)(i) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा काटेकोरपणे अंमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही सुधारणा बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५ अंतर्गत करण्यात आली असून, त्यास १५ एप्रिल २०२५ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर २९ जुलै २०२५ रोजी भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने ती भारतीय राजपत्र (असाधारण) मध्ये अधिसूचित केली. ही तरतूद १ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलात आली आहे.
सुधारित कलम १०अ (२अ)(i) नुसार:
कोणताही बँकिंग कंपनीचा संचालक (अध्यक्ष व पूर्णवेळ संचालक वगळता)
८ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सलग पदावर राहू शकणार नाही.
तर सहकारी बँकेच्या बाबतीत १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सलग संचालक राहता येणार नाही.
या तरतुदीमुळे अनेक दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या संचालकांना निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागणार आहे.
या निर्देशांसंदर्भात दाखल रिट याचिकांमध्ये पुढील न्यायालयीन आदेशांचा संदर्भ देण्यात आला आहे:
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा ५ डिसेंबर २०२५ चा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा १२ डिसेंबर २०२५ चा आदेश
या आदेशांमध्ये सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना खालील सूचना दिल्या आहेत:
सुधारित वैधानिक तरतुदींची नोंद घेणे
सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये त्या तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करणे
अधीनस्थ कार्यालयांना तातडीने माहिती देणे
आवश्यकतेनुसार निवडणूक अधिकाऱ्यांची नव्याने नियुक्ती करणे
या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात सत्ताकेंद्रीकरण कमी होऊन नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. दीर्घकाळ एकाच व्यक्तीकडे सत्ता राहण्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
