ठेवींना ५ लाखांचे कवच; सुरक्षित सहकारी बँकांची यादी जाहीर होणार!

तिरुवनंतपुरम: व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच आता सहकारी बँका आणि संस्थांमधील सर्वसामान्यांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी केरळ सरकारने एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. ज्या सहकारी संस्था आणि बँकांच्या ठेवींना शासकीय हमी (गॅरंटी) आहे, त्यांची अधिकृत यादी आता सार्वजनिक केली जाणार आहे. हा निर्णय केवळ पारदर्शकता वाढवणारा नसून, सहकार क्षेत्रातील ढासळलेला सर्वसामान्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

• वडकरा येथील एका दुर्दैवी ठेवीदाराने आपली हक्काची गुंतवणूक वेळेत परत न मिळाल्यामुळे आत्महत्या केली होती. या धक्कादायक घटनेनंतर केरळच्या सहकार विभागाने तातडीने पावले उचलत हा निर्णय घेतला आहे. चौकशीत असे समोर आले की, ज्या कामगार सहकारी संस्थेत त्या व्यक्तीने पैसे ठेवले होते, ती संस्था शासनाच्या 'गॅरंटी फंड बोर्डाची' (हमी निधी मंडळ) सदस्यच नव्हती. या डोळे उघडणाऱ्या घटनेनंतर सरकारने सर्वच सहकारी संस्थांना शिस्त लावण्याचे ठरवले आहे.

शासकीय नियमांनुसार, व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच सहकारी संस्थांमधील ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना सरकार संरक्षण देते. मात्र, राज्यातील मोठ्या संख्येने कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्थांनी या उद्देशासाठी स्थापन केलेल्या मंडळाकडे अजूनही नोंदणी केलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर भूमिका घेत, ठेवी स्वीकारणाऱ्या परंतु मंडळाकडे नोंदणी न केलेल्या सर्व सहकारी संस्थांना १५ जूनपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.

• अटी: संस्थांना त्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Records) आणि आवश्यक हमी योगदान (Guarantee Contribution) त्वरित सादर करावे लागेल.

• परिणाम: जे या मुदतीत नोंदणी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांचा समावेश 'सुरक्षित ठेव संस्थांच्या' अधिकृत यादीत केला जाणार नाही.

सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे की, मान्यताप्राप्त आणि सुरक्षित सहकारी संस्थांची संपूर्ण यादी गॅरंटी फंड बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना, गुंतवणूकदारांना आपली संस्था सुरक्षित आहे की नाही, हे एका क्लिकवर तपासता येणार आहे.

• केरळ सरकारचा हा निर्णय सहकार क्षेत्रातील काळ्या मेंढ्यांना चाप लावण्यासाठी नक्कीच कौतुकास्पद आहे. बँकिंग क्षेत्राचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येणे गरजेचे होते. ५ लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण कागदावर राहू नये यासाठी ही यादी डिजिटल स्वरूपात समोर येणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. १५ जूननंतर प्रत्येक ठेवीदाराने आपले पैसे गुंतवण्यापूर्वी ही शासकीय यादी नक्की तपासावी, जेणेकरून भविष्यातील आर्थिक फसवणूक आणि वडकरा सारख्या दुर्दैवी घटना टाळता येतील. सरकारचा हा कृतीशील अजेंडा सहकार चळवळीला अधिक बळकट करेल यात शंका नाही.