नव्या आर्थिक वर्षात करदात्यांसाठी करप्रणालीत महत्त्वाचे बदल लागू करण्यात आले असून, आयकर भरण्यापूर्वी या बदलांची माहिती असणे अत्यावश्यक ठरत आहे. आयकर रिटर्न भरण्याच्या तारखा, परदेशी व्यवहारांवरील कर, भांडवली नफा, GST आणि डिजिटल व्यवहारांवर सरकारने नवे नियम लागू केले आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांपासून व्यापारी वर्गापर्यंत सर्वांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
वैयक्तिक करदाते आणि नॉन-ऑडिट प्रकरणांसाठी 31 जुलै 2026 ही आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. वेळेत रिटर्न न भरल्यास दंड व व्याज आकारले जाणार असून, कायदेशीर कारवाईचीही शक्यता आहे.
या वर्षी कर स्लॅब आणि दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, मात्र कर भरण्याच्या प्रक्रियेत, कागदपत्रे सादर करण्याच्या पद्धतीत आणि तपासणी यंत्रणेत बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनुपालन (Compliance) अधिक कडक झाले आहे.
परदेशी चलन खरेदी, परदेश प्रवास, परदेशी शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक यावर TDS दर वाढवण्यात आले आहेत. यामुळे परदेशी व्यवहार अधिक खर्चिक ठरणार असून, सामान्य नागरिकांवर त्याचा थेट आर्थिक परिणाम जाणवणार आहे.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीवरील कॅपिटल गेन कररचनेत बदल करण्यात आले असून, परदेशातील बँक खाते, गुंतवणूक, शेअर्स, मालमत्ता यांची माहिती आयकर रिटर्नमध्ये अनिवार्यपणे जाहीर करावी लागणार आहे.
काही वस्तू व सेवांवरील GST दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच डिजिटल व्यवहार, UPI, ऑनलाइन पेमेंट, ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन सेवांवर कर नियंत्रण अधिक कडक करण्यात आले आहे.
निष्कर्ष : करप्रणालीतील बदल लक्षात घेऊन वेळेत आयकर रिटर्न भरणे, योग्य माहिती सादर करणे आणि नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक झाले आहे. योग्य कर नियोजन केल्यास दंड, नोटिसा आणि कायदेशीर अडचणी टाळता येतील.
