नवी दिल्ली: चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) केंद्र सरकारच्या तिजोरीला मोठी बळकटी मिळाली असून कंपनी कर आणि वैयक्तिक प्राप्तिकरात झालेली लक्षणीय वाढ आणि भांडवली रोखे करातून मिळालेला महसूल यामुळे केंद्राच्या महसुलात चांगलीच वाढ झाली आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या आकडेवारीनुसार, देशाचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन ८ टक्क्यांनी वाढून १७.०४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे.
निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात ८.१७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कंपनी कर आणि सुमारे ८.४७ लाख कोटी रुपयांच्या वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात भर पडली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात १७ डिसेंबरपर्यंत भांडवली रोखे कर अर्थात सिक्युरिटीज ट्रान्झेंक्शन टॅक्स (एसटीटी) मधून मिळालेला निव्वळ महसूल ४०,१९५ कोटी रुपये होता. हे लक्षात घेता सरकारच्या महसुलावर या कराचेही महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत प्राप्तिकर परतावा देण्याचे प्रमाण १४ टक्क्यांनी कमी झाले असून ते २.९७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहिले. प्राप्तिकर विभागाच्या आकडेवारीनुसार, परतावा समायोजित करण्यापूर्वी, एकूण प्रत्यक्ष कर संकलनात १७ डिसेंबरपर्यंत ४.१६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आणि ते २०.०१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले.
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी २५.२० लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, जे मागील वर्षापेक्षा १२.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. संकलनातील सध्याची वाढ पाहता, या वर्षी निर्धारित लक्ष्य ओलांडले जाऊ शकते अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, सरकारने एसटीटीमधून ७८,००० कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कंपनी कर आणि वैयक्तिक करामधील वाढ अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत स्थितीचे संकेत देणारी आहे. तसेच, कर परतावा कमी झाल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत अधिक पैसा शिल्लक राहिला असून, याचा उपयोग सामाजिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केला जाऊ शकतो.
