नवी दिल्ली: प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत (पीएमजेडीवाय) देशभरात उघडण्यात आलेल्या एकूण ५६.०४ कोटी खात्यांपैकी तब्बल २३ टक्के खाती निष्क्रिय असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतीच लोकसभेत दिली आहे.
३१ जुलै २०२५ अखेर १३.०४ कोटी खाती निष्क्रिय आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २.७५ कोटी खाती निष्क्रिय आहेत. त्यानंतर बिहारमध्ये १.३९ कोटी,मध्य प्रदेशात १.०७ कोटी तर महाराष्ट्रातील एकूण ३ कोटी ६६ लाख ७४ हजार ९५६ पैकी तब्बल ८० लाख ६६ हजार १०३ खाती निष्क्रिय असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेच्या १८ फेब्रुवारी २००९ च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, खात्यात जर दोन वर्षांहून अधिक काळ कोणतेही व्यवहार न झाल्यास ती खाती निष्क्रिय मानली जातात. सरकारने निष्क्रिय झालेली खाती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी विविध पावले उचलली असून, त्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना महत्त्वाची ठरते. यामुळे निष्क्रिय खात्यांमध्येही थेट लाभाची रक्कम जमा केली जाते. तसेच, बँका खातेधारकांना पत्र, ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे खात्याच्या निष्क्रियतेची माहिती देतात व तिमाही आधारावर त्यांच्याशी संपर्क साधतात.
सरकारकडून वेळोवेळी विशिष्ट मोहिमा राबवून निष्क्रिय खाती सक्रिय करण्याचा प्रयत्न केला जातो. याचाच भाग म्हणून,अलीकडेच १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत ग्रामपंचायत स्तरावरील संपृक्तता मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे. या मोहिमेत निष्क्रिय पीएमजेडीवाय खात्यांचे पुन्हा केवायसी करणे हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.