जागतिक पातळीवरील आर्थिक आव्हाने, व्यापार तणाव आणि हवामानाशी संबंधित धोके असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (आर्थिक वर्ष २७) मध्ये ६.९ टक्के दराने वाढण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज इंडियन रेटिंग्ज अँड रिसर्च (इंड-रा) या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केला आहे. हा अंदाज आर्थिक वर्ष २६ साठीच्या ७.४ टक्के अपेक्षित वाढीपेक्षा किंचित कमी आहे.
इंड-रा यांच्या मते, आयकर कपात, जीएसटी सुसूत्रीकरण आणि ओमान, यूके व न्यूझीलंडसोबत होणारे परकीय व्यापार करार यांसारख्या देशांतर्गत धोरणात्मक सुधारणांमुळे जागतिक पातळीवरील जोखमींचा—विशेषतः अमेरिकेच्या शुल्क धोरणांचा—परिणाम मर्यादित राहण्यास मदत होईल.
इंड-रा चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ देवेंद्र कुमार पंत यांनी सांगितले की,
“जागतिक व्यापारातील मंदी, चलनातील दबाव आणि हवामानाशी संबंधित अनिश्चितता असतानाही भारताची आर्थिक पायाभूत स्थिती तुलनेने मजबूत आहे.”
इंड-रा यांनी पुढील प्रमुख जोखमी अधोरेखित केल्या आहेत:
२०२६ च्या मध्यात संभाव्य एल निनो पॅटर्न
कमकुवत भांडवली प्रवाहामुळे रुपयावर दबाव
मंद जागतिक व्यापार वाढ
आर्थिक वर्ष २६ मधील उच्च वाढीचा बेस इफेक्ट
जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे निव्वळ उत्पादन करांच्या वाढीत मंदी
उदयोन्मुख धोका म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) परिणाम
एजन्सीच्या मते, आर्थिक वर्ष २७ मधील वाढीच्या जोखमी सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही बाजूंनी संतुलित आहेत.
भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि अनुकूल हिंदी महासागर द्विध्रुवीयता एल निनोचा प्रभाव कमी करू शकतात, ज्यामुळे जीडीपी वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त राहू शकते.
मात्र, जर उपभोग आणि खासगी गुंतवणूक अपेक्षेइतकी वेगवान झाली नाही, तर वाढीचा दर कमी होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.
इंड-रा यांनी हेही स्पष्ट केले की, येत्या काही महिन्यांत
जीडीपीचे आधार वर्ष २०११-१२ वरून २०२२-२३
ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे (CPI) आधार वर्ष २०१२ वरून २०२४
असे बदलले जाणार आहे. नवीन आधार वर्षाचा डेटा जाहीर झाल्यानंतर सध्याचा आर्थिक अंदाज पुन्हा सुधारित केला जाईल.
उपभोगाच्या दृष्टीने:
ग्रामीण मागणी लवचिक राहिली आहे
मात्र शहरी मागणी तुलनेने कमकुवत असल्याने एकूण उपभोगावर ताण आहे
सलग पाच तिमाहीत कृषी क्षेत्राच्या एकूण मूल्यवर्धनात ३.५% पेक्षा जास्त वाढ झाली असून, महागाईतील घट यामुळे ग्रामीण उपभोगाला आधार मिळत आहे.
सरकारच्या वित्तीय एकत्रीकरणामुळे सरकारी उपभोग खर्चात काहीशी मंदी आली असली, तरी
केंद्र व राज्य सरकारांचा भांडवली खर्च आणि निवासी गृहनिर्माण क्षेत्राचा पाठिंबा यामुळे एकूण भांडवली निर्मिती (GFCF) स्थिर राहिली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत:
भारताच्या वस्तू व सेवा निर्यातीत (USD मध्ये) ५.५% वाढ
अमेरिकेच्या शुल्क धोरणांमुळे माल निर्यातीत काहीशी मंदी
मात्र सेवा निर्यातीत स्थिर वाढ कायम
इंड-रा यांच्या मते, आर्थिक वर्ष २६ आणि २७ मध्ये महागाईचा दृष्टिकोन अनुकूल आहे.
स्थिर कृषी वाढ आणि कमी महागाईमुळे ग्रामीण वास्तविक वेतन सकारात्मक
शहरी भागातही वास्तविक किमान वेतन वाढण्याची शक्यता
गैर-वित्तीय खासगी कंपन्यांमध्ये वास्तविक वेतनात सुधारणा अपेक्षित
आर्थिक वर्ष २६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली आयकर कपात आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये होणारे जीएसटी तर्कसंगतीकरण यामुळे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढेल आणि उपभोग मागणी टिकून राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास इंड-रा यांनी व्यक्त केला आहे.
