जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात असलेली भरमसाट कलमे व क्लिष्टता आणि त्यामध्ये वारंवार करण्यात आलेल्या सुधारणा यामुळे व्यक्ती व संस्थांना प्राप्तिकर प्रक्रिया पूर्ण करणे जिकिरीचे झालेले होते. त्यामुळे या कायद्यात बदल करणे आवश्यक होते. म्हणून व्यक्ती आणि कंपन्या दोघांच्या दृष्टीनेही जुन्या प्राप्तिकर कायद्याचे आधुनिकीकरण करून आणण्यात आलेला हा नवा प्राप्तिकर कायदा ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. नव्या प्राप्तिकर कायद्याचा उद्देश करप्रक्रिया सुलभ करणे आणि करदात्यांना करावी लागणारी नियमपालनाची क्लिष्टता कमी करणे हा आहे. या कायद्यांमुळे व्यक्ती व संस्थांना अनेक सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे नव्या कायद्यात करण्यात आलेल्या काही महत्त्वपूर्ण सुधारणांची सविस्तर माहिती करदात्यांना असणे आवश्यक आहे.
टीडीएस प्रमाणपत्र आणि वजावटीची तरतूद स्पष्ट :
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम १९७ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या दरापेक्षा 'कमी' किंवा 'शून्य' दराने वजावट करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद होती. तथापि, नव्या कायद्यातील कलम ३९५ मध्ये 'शून्य' वजावटीचा स्पष्ट संदर्भ वगळण्यात आलेला आहे, त्यामुळे फक्त 'कमी' वजावटच मिळू शकेल, असा अर्थ काढण्यात आला. 'शून्य दर' हा 'कमी दराच्या' संज्ञेतदेखील समाविष्ट होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करणे शक्य होते. परंतु, पूर्वीच्या कायद्याच्या अनुरोधाने अर्थ लावताना अस्पष्टता आणि प्रशासकीय आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने सुधारित प्राप्तिकर कायद्यात जुन्या कलम १९७ ची स्थापित भाषा कलम ३९५ मध्ये पुनर्संचयित करण्यात आलेली आहे. यामुळे अत्यंत आवश्यक असलेली ही सवलत पूर्वीप्रमाणेच मिळेल, हे स्पष्ट झाले आहे.
कम्प्युटेड पेन्शनसाठी सूट मिळण्यात स्पष्टता :
कलम १९ अंतर्गत, कम्प्युटेड पेन्शन प्राप्तकर्त्यांच्या विविध वर्गामध्ये पेन्शनवरील समान करआकारणीत केवळ कर्मचाऱ्यांनाच सूट देण्यात आली होती. मान्यताप्राप्त पेन्शन फंडांमधून कम्प्युटेड पेन्शन मिळवणाऱ्या परंतु, कर्मचारी नसलेल्या व्यक्तींसाठी, म्हणजे स्वतंत्र योगदानकर्ते किंवा नामांकित व्यक्तींसाठी कोणतीही सवलत देण्यात आली नव्हती. नव्या कायद्यातील कलम १९ च्या सविस्तर तपासणीनंतर, कम्प्युटेड पेन्शनवरील करआकारणीबाबत ही गंभीर तफावत निवड समितीच्या लक्षात आली. ही तफावत दूर करण्यासाठी, मान्यताप्राप्त पेन्शन फंडांमधून कम्प्युटेड पेन्शन मिळवणाऱ्या बिगर कर्मचाऱ्यांसाठी 'इतर स्रोतांमधून उत्पन्न' या शीर्षकाखाली स्पष्टपणे कपातीची तरतूद करावी, अशी शिफारस निवड समितीने केली. ती सुधारित प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मध्ये कलम ९३ (१) (ग) समाविष्ट करण्यात आली. यामुळे आता बिगर कर्मचारी आणि मान्यताप्राप्त पेन्शन फंडांमधून पेन्शन मिळवणाऱ्या व्यक्तींना कम्प्युटेड पेन्शनच्या संपूर्ण रकमेसाठी उत्पन्नाची संपूर्ण वजावट मिळणार आहे.
भाड्याच्या घरासाठी व्याज वजावटीची तरतूद स्पष्ट :
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम २४(ब) मध्ये घराच्या मालमत्तेच्या संपादनासाठी किंवा बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कर्ज भांडवलावर व्याज वजावटीची तरतूद आहे. असे व्याज बांधकामपूर्व किंवा अधिग्रहणपूर्व कालावधीशी संबंधित असेल, तर कायदा बांधकाम पूर्ण झालेल्या वर्षापासून सुरू होणाऱ्या पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये वजावटीची परवानगी देतो. मालमत्ता स्वतःच्या ताब्यात आहे, की भाड्याने दिली आहे, याची पर्वा न करता हा लाभ उपलब्ध आहे, ज्यामुळे मालकीच्या दोन्ही श्रेणींमध्ये या कायद्यान्वये समान वागणूक मिळते.
निनावी देणग्यांसाठी सूट:
ना नफा ना तोटा तत्वावर कार्यरत असणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत कलम ३३७ मध्ये निनावी देणग्यांच्या रकमेवर आधारित त्यातील पाच टक्के देणग्या करमुक्त ठरविण्यात आल्या होत्या. पूर्वीच्या कायद्यात करमुक्त रक्कम एकूण देणग्याच्या रकमेवरील टक्केवारीवर आधारित होती. या बदललेल्या शब्दरचनेमुळे अशा संस्थाना मिळणाऱ्या सवलतीत घट होऊन कराचा भार वाढणार होता. निवड समितीने निनावी देणगीच्या पाच टक्क्यांऐवजी एकूण देणगीच्या पाच टक्क्यांसाठी सवलत देण्याची शिफारस केली, ती सुधारित कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्याने अनेक संस्थांना फायदा होणार आहे.
