भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर नागरी सहकारी बँक अवसायनामध्ये काढण्यात येऊन, सदर बँकांवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात येते. या अवसायनामध्ये काढलेल्या बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण जास्त असते. मात्र, अवसायन काळामध्ये सुरुवातीला मुख्यत्वाने थकीत असलेल्या कर्जांची प्रभावीपणे वसुली केल्यास, डीआयसीजीसीला देय असलेली रक्कम लवकर परत करणे शक्य होईल आणि त्यानंतर ठेवीदारांच्या देय असलेल्या ठेवींच्या रकमा देणे सुकर होईल. अवसायन कामकाजाची गती व अवसायन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कर्जांची वसुली प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे.
काही अवसायनातील बँकांची थकीत असलेल्या कर्जांची वसुली अधिक प्रभावीपणे होत नाही व कालांतराने कर्जदारांची कर्ज भरण्याबाबतची अनास्था वाढत जाऊन, कर्जदार मयत, स्थलांतरीत होऊन किंवा मालकी हस्तांतरीत होऊन वसुलीत अडथळे येतात. यापूर्वी या कार्यालयाने दि. २८/०८/२०१३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये अवसायनातील नागरी सहकारी बँकांच्या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आलेली असून, अवसायनातील बँकेच्या प्रस्तावानुसार एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे.
तसेच या कार्यालयाने दि. १५/०१/२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सर्व अवसायकांना अवसायनातील बँकांच्या थकीत कर्जांची प्रभावी वसुली होण्यासाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागू करण्यात यावी, योजनेमुळे होणारे फायदे मेळावे घेऊन कर्जदारांना अवगत करावेत, वसुलीची पुढील कायदेशीर कार्यवाहीची जाणीव करुन द्यावी आणि योजना लागू केलेबाबतचे परिपत्रक व माहितीपत्रक प्रत्येक शाखेच्या दर्शनीभागावर प्रदर्शित करण्यात यावे, अशा सूचना प्रसारीत केलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०५ अन्वये, अवसायक यांना संस्थेच्या समापनार्थ कोणत्याही रितीने संबंध असलेले किंवा त्यावर परिणाम करणारे सर्व प्रश्न यांच्या बाबतीत मान्य होतील अशा अटींवर तडजोड करणे आणि अशा कोणत्याही मागणीच्या, दायित्वाच्या ऋणांच्या किंवा दाव्याच्या फेडीसाठी कोणतेही तारण घेणे आणि त्याबाबत संपूर्ण ऋणमुक्ती देणे, असे अधिकार आहेत. परंतु महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम ८९ (१४) नुसार अवसायक हे निबंधकांची आगाऊ मंजुरी घेतल्याशिवाय कलम १०५ (ग) चे अधिकाराचा वापर करणार नाहीत, अशी तरतूद आहे. या तरतुदींनुसार अवसायक यांनी तडजोडीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना मंजूर करुन घेणे आवश्यक आहे.
सबब उपरोक्त कलम १०५ व नियम ८९ (१४) नुसार अवसायनातील नागरी बँकांच्या एकरकमी कर्जपरतफेड योजना मंजुरी देण्याच्या कार्यवाहीमध्ये सुसूत्रता येण्याच्या अनुषंगाने या कार्यालयाचे दि. २८/०८/२०१३ व दि. १५/०१/२०२४ रोजीची परिपत्रकातील सूचना कायम ठेऊन, खालीलप्रमाणे सुधारीत परिपत्रकीय सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
१. शासन स्तरावरून मंजूर झालेल्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेबाबत :-
१. नागरी बँक अवसायनात जाण्यापूर्वी ज्या बँकांना शासन स्तरावरुन विशेष एकरकमी कर्जपरतफेड योजना मंजूर झालेली आहे, अशा बँका अवसायनात निघाल्यानंतर पुनश्च: शासन स्तरावरुन मंजुरी प्राप्त करण्याची आवश्यकता नाही. सदर बँकांनी योजनेमध्ये कोणताही बदल न करता मुदतवाढीचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करुन त्याबाबत मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी.
२. ज्या बँकांना अवसायनात गेल्यानंतर काही प्रसंगी शासन स्तरावरुन विशेष एकरकमी कर्जपरतफेड योजना मंजूर झालेली आहे, अशा बँकांनीही सदर योजनेस पुनश्च: शासन स्तरावरुन मंजुरी प्राप्त करण्याची आवश्यकता नाही. सदर बँकांनी योजनेमध्ये कोणताही बदल न करता मुदतवाढीचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करुन त्याबाबत मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी.
२. शासन निर्णयानुसार सर्व बँकांना लागू असलेल्या एकरकमी कर्जपरतफेड योजनेबाबत :-
शासन स्तरावरुन शासन निर्णयाद्वारे नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागू केली जाते. सदर शासन निर्णयानुसार असलेली शासन योजना जशीच्या तशी अवसायन बँकेस लागू करण्यासाठी या कार्यालयाच्या दि. २८/०८/२०१३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार विभागीय समितीमार्फत कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही. सदर बँकांनी त्यांचा प्रस्ताव थेट बँकेच्या निबंधक कार्यालयास सादर करुन त्याबाबत मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. संबंधित निबंधक यांनी त्यास एक महिन्याच्या आत मंजुरी द्यावी.
३. अवसायन कालावधीत विशेष एकरकमी कर्जपरतफेड योजना लागू करण्याबाबत :-
१. अवसायनातील बँकांना उपरोक्त योजनांव्यतिरीक्त अवसायन कालावधीत बँकेची स्वतःची किंवा विशेष एकरकमी कर्जपरतफेड योजना लागू करावयाची असल्यास सदर बँकांनी या कार्यालयाच्या दि.२८/०८/२०१३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार विभागीय समितीमार्फत कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर करावा. विभागीय समितीने सदर प्रस्तावावर कोणत्याही परिस्थितीत एक महिन्याच्या आत समितीच्या इतिवृत्तासह व मंजुरी / नामंजुरीबाबतच्या अभिप्रायासह संबंधित निबंधकांना प्रस्ताव पाठवावा. संबंधित निबंधक यांनी त्यास एक महिन्याच्या आत मंजुरी द्यावी.
२. ज्या बँकांनी यापूर्वीच अवसायन समितीकडून योजना मंजूर करुन घेतलेली आहे, अशा बँकांना योजनेमध्ये कोणताही बदल न करता मुदतवाढ घेणे आवश्यक असल्यास, सदर बँकांनी त्यांचा प्रस्ताव थेट बँकेचे निबंधक यांना सादर करुन त्याबाबत मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. संबंधित निबंधक यांनी त्यास एक महिन्याच्या आत मंजुरी द्यावी.
४. अवसायन कालावधीतील वसुली :-
नागरी सहकारी बँका अवसायनामध्ये गेल्यानंतर सुरुवातीच्या अवसायन काळामध्ये प्रभावीपणे वसुली केल्यास डीआयसीजीसी व ठेवीदारांच्या रकमा लवकर परत करणे शक्य होते. त्यामुळे नियुक्त केलेल्या अवसायकांनी त्याप्रमाणे कलम १०५ अन्वये वसुलीचे आदेश प्राप्त करुन वसुलीचे नियोजन करावे. अवसायन आदेशापासून सुरुवातीच्या दोन वर्षांत कलम १०५ अन्वये सर्व आदेश निर्गमित होतील, याची दक्षता घ्यावी.