करदात्यांना अधिक सोयीसाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) भांडवली नफा खाते योजना (Capital Gains Accounts Scheme – CGAS) तब्बल 37 वर्षांनंतर आधुनिक स्वरूपात अपडेट केली आहे. भांडवली नफा खाते (दुसरी सुधारणा) योजना, 2025 नावाने करण्यात आलेल्या या बदलांना 19 नोव्हेंबरपासून अंमलात आणण्यात आले आहे.
भांडवली नफ्यावर सूट मिळवण्यासाठी करदात्यांना या योजनेअंतर्गत पैसे जमा करावे लागतात. मात्र प्रक्रिया जुन्या पद्धतीची, कागदपत्रांवर आधारित आणि चेक व्यवहारांपुरती मर्यादित होती. आधुनिक बँकिंग प्रणाली आणि डिजिटल पेमेंटला अनुरूप होण्यासाठी योजना अद्ययावत करण्यात आली आहे.
नवीन सुधारणा योजनेचे कव्हरेज वाढवून कलम 54GA अंतर्गत येणाऱ्या व्यवहारांनाही यात समाविष्ट करते.
यानुसार शहरी भागातून विशेष आर्थिक क्षेत्रात (SEZ) स्थलांतरित होणाऱ्या औद्योगिक युनिट्सना स्थलांतरामुळे मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर सूट मिळू शकते.
या सवलतीमुळे SEZ मध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, तसेच उद्योगांना स्थलांतराची प्रक्रिया सोपी होईल.
करतज्ज्ञ एकेएम ग्लोबलचे कर भागीदार अमित माहेश्वरी यांनी सांगितले, “या बदलांमुळे जुनी कागदोपत्री, चेक-आधारित प्रणाली मागे पडून तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक फ्रेमवर्ककडे संक्रमण होईल.”
योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आजवर फक्त चेकद्वारे रक्कम जमा करण्याची अट रद्द करून सध्याच्या सर्व लोकप्रिय डिजिटल पद्धतीना मान्यता देण्यात आली आहे.
करदाते आता खालील पेमेंट पद्धती वापरू शकतात—
क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड
नेट बँकिंग
IMPS / UPI
RTGS / NEFT
BHIM पे
तसेच, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट स्टेटमेंट यापुढे पारंपरिक पासबुकइतकेच वैध मानले जाईल. यामुळे बँक शाखेत वारंवार जाण्याची गरज कमी होईल आणि व्यवहारांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व जलद होईल.
भांडवली नफा सवलत मिळवण्यासाठी प्रक्रिया सोप्या, जलद आणि डिजिटल होणार.
पेमेंट पर्याय वाढल्याने कोणत्याही ठिकाणाहून रक्कम सहज जमा करता येणार.
SEZ मध्ये स्थलांतर करणाऱ्या उद्योगांनाही स्पष्ट करसवलती मिळणार.
प्रक्रिया कागदरहित बनल्यामुळे तांत्रिक चुका, विलंब आणि अनावश्यक उपस्थिती कमी होणार.
CBDT च्या या सुधारणा करव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनमधील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. कॅपिटल गेन अकाउंट्स स्कीम आता अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि करदात्यांसाठी अनुकूल बनली आहे. दस्तऐवजीकरण कमी, पर्याय जास्त आणि प्रक्रिया अधिक वेगवान झाल्याने करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
