मुंबई: राजकीय पक्षांना आणि काही धर्मादाय संस्थांना देणगी दिल्याचे खोटे दाखवून आयकर परताव्याचे (Income Tax Refund) दावे करणाऱ्या करदात्यांवर आयकर विभागाने (Income Tax Department) कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा बनावट दाव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर उघडकीस आल्यानंतर विभागाने कर परताव्याच्या तपासणी प्रक्रियेला अधिक कठोर केले असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर दंड, व्याज आणि खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनेक करदात्यांनी मध्यस्थांच्या मदतीने नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना आणि काही तथाकथित धर्मादाय संस्थांना देणग्या दिल्याचे दाखवून कर सवलतींचा लाभ घेतला. या खोट्या देणग्यांच्या आधारे कर दायित्व कमी करण्यात आले तसेच बेकायदेशीर रिफंडची मागणीही करण्यात आली.
या कारवाईचा परिणाम म्हणून अनेक करदात्यांचे आयकर परतावे सध्या प्रलंबित आहेत. अधिकारी परतावा मंजूर करण्यापूर्वी दावा केलेल्या कपाती आणि देणग्यांची सत्यता तपासत आहेत. देणगी दिलेल्या संस्था खरंच कार्यरत आहेत का, त्या नियमित विवरणपत्रे सादर करतात का आणि त्यांचा प्रत्यक्ष राजकीय किंवा समाजोपयोगी कार्यात सहभाग आहे का, याची सखोल पडताळणी केली जात आहे.
आयकर विभागाने एक्स (ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये स्पष्ट केले आहे की, तपासणीत अनेक राजकीय पक्ष आणि संस्था केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले आहे. या संस्था ना सक्रिय होत्या, ना त्यांनी नियमित आयकर विवरणपत्रे दाखल केली होती, तसेच कोणत्याही सामाजिक किंवा राजकीय कार्यात त्यांचा सहभाग नव्हता.
तपासात असेही समोर आले आहे की, काही नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांचा आणि संस्थांचा वापर बेहिशेबी पैसा वळवण्यासाठी केला जात होता. या संस्थांकडून बनावट देणगी पावत्या जारी केल्या जात होत्या. चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी बनावट देणगी पावत्या, कंपन्यांकडून खोटे दाखवलेले सीएसआर (CSR) खर्च आणि संबंधित कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
आयकर विभागाने करदात्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, कर सवलतींचा गैरवापर केल्यास संबंधितांवर आयकर कायद्यांतर्गत मोठा दंड, थकबाकीवर व्याज आणि फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो. त्यामुळे करदात्यांनी केवळ मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांनाच आणि नियमांनुसारच देणग्या द्याव्यात, तसेच कोणत्याही मध्यस्थांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन विभागाने केले आहे.
आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ सुरुवात असून, येत्या काळात अशा बनावट दाव्यांवर अधिक व्यापक तपास आणि कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे करदात्यांनी आपले आयकर विवरणपत्र भरताना पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
