HDFCचा फटका; सहकारी बँका ठरतायत पर्याय !

देशातील आघाडीची खासगी बँक असलेल्या HDFC Bank ने आपल्या एमसीएलआर (MCLR) दरांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा परिणाम गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या लाखो ग्राहकांवर होणार असून, अनेक कर्जदारांच्या मासिक ईएमआयमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, Reserve Bank of India (RBI) ने रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला असतानाही HDFC बँकेने 5 ते 10 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत MCLR वाढवला आहे. त्यामुळे नव्या कर्जांबरोबरच MCLR-आधारित जुन्या कर्जांच्या हप्त्यांवरही परिणाम होणार आहे.

नवीन MCLR दर

• ओव्हरनाइट : 8.10%

• 3 महिने : 8.20%

• 6 महिने : 8.35%

• 1 वर्ष : 8.40%

• 2 वर्षे : 8.55%

• 3 वर्षे : 8.65%

EMI वर कसा परिणाम?

उदाहरणार्थ, ₹1 लाखांचे दोन वर्षांसाठी घेतलेले कर्ज पूर्वी 8.45 टक्के व्याजदराने घेतल्यास मासिक EMI सुमारे ₹4,543 होता. आता 8.55 टक्के व्याजदरामुळे तो सुमारे ₹4,548 पर्यंत वाढू शकतो. मोठ्या रकमेच्या आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जांमध्ये हा फरक अधिक जाणवू शकतो.

सहकारी बँकांकडे पुन्हा लक्ष का?

खासगी आणि व्यावसायिक बँकांच्या व्याजदर धोरणांमुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार येत असताना, अनेक ठिकाणी सहकारी बँकांची ग्राहकाभिमुख भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे.

सहकारी बँकांची काही वैशिष्ट्ये :

• स्थानिक ग्राहकांच्या गरजा आणि परिस्थितीची अधिक जाण.

• ग्राहकांशी थेट संपर्क आणि वैयक्तिक सेवा.

• ग्रामीण व निमशहरी भागातील मजबूत उपस्थिती.

• सभासद-केंद्रित कार्यपद्धती.

• लघुउद्योग, शेतकरी आणि स्वयंरोजगार गटांना प्राधान्याने वित्तपुरवठा.

तथापि, व्याजदर, सेवा, तंत्रज्ञान, भांडवली क्षमता आणि नियामक निकष यामध्ये प्रत्येक बँकेची परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे केवळ व्याजदराच्या आधारे निर्णय न घेता ग्राहकांनी कर्जाच्या अटी, प्रक्रिया शुल्क, सेवा गुणवत्ता आणि परतफेडीची क्षमता यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.