कोल्हापूर: आखाती भागातील युद्धस्थितीचे पडसाद आता देशातील बँकिंग क्षेत्रावरही उमटताना दिसत आहेत. सहकारी तसेच राष्ट्रीय बँकांच्या नफ्यावर यंदाच्या आर्थिक वर्षात परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. विशेषतः गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजच्या बाजारमूल्यात झालेल्या घसरणीमुळे बँकांना ‘गुंतवणूक घसारा निधी’ (Investment Depreciation Reserve - IDR) साठी अतिरिक्त तरतूद करावी लागत आहे.
बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी सुमारे १८ टक्के रक्कम ‘स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो’ (SLR) अंतर्गत गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणे बंधनकारक असते. या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा तुलनेने कमी असतानाच, शेअर बाजारातील अलीकडील घसरणीचा परिणाम या सिक्युरिटीजच्या मूल्यावर झाला आहे. परिणामी, बँकांना संभाव्य तोट्याची भरपाई करण्यासाठी आयडीआर निधी वाढवावा लागत आहे.
यामुळे विशेषतः कमी नफा असलेल्या सहकारी बँकांवर दुहेरी आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या परिस्थितीचा परिणाम बँकांच्या विस्तार योजनांवर, नवीन भरतीवर आणि कर्जवाटपावर होऊ शकतो. ठेवीदारांना मिळणाऱ्या लाभांशातही घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) धोरणात्मक निर्णय घेऊन बँकांना काही प्रमाणात दिलासा द्यावा, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे.
