नवी दिल्ली : अमटेक ग्रुप आणि एसीआयएल लिमिटेडशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दोन ऑडिट कंपन्यांविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या निरीक्षणांनंतर बँकांना फॉरेन्सिक ऑडिटर्सच्या निवडीसाठी अधिक कठोर पात्रता निकष लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी संबंधित दोन ऑडिटर्सना ‘एजन्सीज फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग’ (ASM) यादीतून वगळले आहे.
तपास यंत्रणेने या दोन्ही ऑडिट फर्म्सना तातडीने काळ्या यादीत टाकण्याची तसेच त्यांच्याकडे सुरू असलेली कामे रद्द करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर बँका फॉरेन्सिक ऑडिटर्सच्या पॅनेलमध्ये ऑडिट कंपन्यांचा समावेश करण्यासाठी असलेल्या विद्यमान चौकटीचा आढावा घेणार आहेत.
फॉरेन्सिक ऑडिटर्समार्फत बँकांच्या कर्जखात्यांमधील अनियमितता, संभाव्य फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास केला जातो. त्यामुळे अशा ऑडिटर्सची पात्रता, अनुभव, कामाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता यांना अधिक महत्त्व देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
२०२५-२८ या कालावधीसाठी विशेष देखरेखीसाठी चार्टर्ड अकाउंटंट्ससह सुमारे ८०० एजन्सी सूचीबद्ध आहेत. या पॅनेलमधील ऑडिट फर्म्सची निवड प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी कर्जदाते आवश्यक बदल करण्याची तयारी करत आहेत.
Forensic Audit म्हणजे काय?
Forensic Audit (फॉरेन्सिक ऑडिट) म्हणजे बँक, कंपनी किंवा संस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणूक, पैशांचा अपहार किंवा संशयास्पद व्यवहार शोधण्यासाठी केली जाणारी विशेष तपासणी होय.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सामान्य ऑडिटमध्ये हिशोब बरोबर आहे का हे तपासले जाते; तर फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये हिशोबात फसवणूक किंवा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे का, हे पुराव्यांसह शोधले जाते.
दरम्यान, सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता, पतवाढीतील सुधारणा आणि वाढलेल्या उत्पन्नामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ₹१.९८ लाख कोटींचा विक्रमी निव्वळ नफा नोंदवला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफ्यातील ही सलग चौथ्या वर्षाची वाढ ठरली आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिटर्सच्या निवड प्रक्रियेत कठोरता आणल्यामुळे बँकांमधील आर्थिक गैरव्यवहारांची तपासणी अधिक प्रभावी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
