आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेत वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हा केवळ एक धोरणात्मक शब्द न राहता सामाजिक व आर्थिक विषमतेवर मात करण्याचा महत्त्वाचा मार्ग बनला आहे. आतापर्यंत विना-व्याज बँकिंग, सहकारी बँकिंग आणि डिजिटल चलन (Digital Currencies) या तीन संकल्पनांकडे स्वतंत्र दृष्टिकोनातून पाहिले जात होते. विना-व्याज बँकिंगची व्याख्या धार्मिक व कायदेशीर तत्त्वांनुसार, सहकारी बँकिंगची व्याख्या सभासदांच्या मालकीनुसार, तर डिजिटल चलनाची व्याख्या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावातून केली जात होती.
परंतु, एका ताज्या सखोल संशोधनात्मक अभ्यासानुसार (Research Paper) असा महत्त्वाचा युक्तिवाद समोर आला आहे की, या तिन्ही प्रणाली व्यापारी बँकांशी स्पर्धा करण्याऐवजी मुख्य प्रवाहातील बँकिंग व्यवस्थेने नाकारलेल्या घटकांना आर्थिक प्रक्रियेत सामावून घेण्याचे काम करतात.
बँकिंग बहिष्काराची (Financial Exclusion) मूलभूत कारणे समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्यासाठी हा अभ्यास एक नवी आणि एकात्मिक चौकट मांडतो.
मुख्य प्रवाहातील व्यावसायिक बँका ज्या ठिकाणी सेवा पुरवण्यात असमर्थ ठरतात, तिथे या तीन पर्यायी बँकिंग मॉडेलचा उदय होतो. अभ्यासाने या बहिष्काराचे तीन मुख्य स्तरांमध्ये वर्गीकरण केले आहे:
काही समुदायांमध्ये व्याजावर आधारित व्यवहार नैतिक किंवा धार्मिक तत्त्वांच्या विरुद्ध मानले जातात. यामुळे हे गट स्वेच्छेने पारंपरिक बँकिंगपासून दूर राहतात. विना-व्याज बँकिंग या घटकांना त्यांच्या मूल्यांचा आदर करून वित्तीय प्रक्रियेत आणते.
तारणाचा अभाव (Lack of Collateral), अपुरा पतइतिहास (Credit History), किंवा ग्रामीण/दुर्गम भागांत बँकेच्या भौतिक शाखा नसणे यांमुळे लाखो लोक बँकिंगपासून वंचित राहतात. सहकारी बँकिंग स्थानिक नेटवर्क आणि सदस्य-मालकीच्या रचनेद्वारे हा अडथळा दूर करते.
अधिकृत कागदपत्रे नसणे, औपचारिक बँक खाते नसणे किंवा पेमेंट सिस्टीमचा अभाव असणे यांमुळे अत्यंत गरीब वर्ग मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले जातात. डिजिटल चलने (मोबाईल मनी, CBDCs आणि क्रिप्टोकरन्सी) कोणत्याही पारंपरिक मध्यस्थाशिवाय या घटकांपर्यंत थेट पोहोचतात.
भारतीय सहकारी संस्था आणि बँका: भारतातील सहकारी क्षेत्रातील अनुपालन (Compliance Structure) आणि कामगिरीचा अभ्यास दर्शवतो की, तारण आणि पतइतिहासाची अट शिथिल करून स्थानिक पातळीवर भांडवल उभारणी कशी शक्य झाली.
डिजिटल चलन व कायदेशीर चौकट: मोबाईल मनी, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDCs) आणि क्रिप्टोकरन्सी यांना विविध देशांत मिळणारी कायदेशीर वागणूक आणि त्यांचा आर्थिक समावेशनावरील प्रभाव यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
हा अभ्यास केवळ जुन्या डेटावर आधारित नसून इस्लामिक फायनान्शियल सर्व्हिसेस बोर्ड (IFSB), वर्ल्ड कौन्सिल ऑफ क्रेडिट युनियन्स (WOCCU), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्या अद्ययावत माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे.
प्रत्यक्षात अनेकदा हे तीनही प्रकारचे बहिष्कार एकमेकांमध्ये मिसळलेले असतात (उदा. दुर्गम भागात राहणारा, कागदपत्रे नसलेला आणि धार्मिक मूल्यांमुळे व्याज न स्वीकारणारा नागरिक). अशा वेळी एकाच मॉडेलचा वापर अपुरा पडतो.
यावर मात करण्यासाठी हा संशोधननिबंध एका 'संकरित मॉडेल' (Hybrid Model) ची संकल्पना मांडतो. भविष्यात अनुरूप उत्पादने (Value) + सहकारी मालकीची रचना (Access) + डिजिटल पेमेंट प्रणाली (Infrastructure) एकत्र आणल्यास जगातील शेवटच्या घटकांपर्यंत १००% आर्थिक समावेशन पोहोचवणे शक्य होईल.
व्यावसायिक बँकिंगचा भर हा प्रामुख्याने नफा आणि बाजारातील स्पर्धेवर असतो. परंतु समाजातील तळागाळातील घटकांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर व्याज, मालकी आणि रोख रकमेच्या पारंपारिक संकल्पनांच्या पलीकडे जाऊन या तीनही मॉडेल्सच्या एकत्रित ताकदीचा वापर करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
