NAFCUB च्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना, मानद अध्यक्ष डॉ. एच. के. पाटील यांनी नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात एकता, आधुनिकीकरण आणि व्यावसायिकता आणण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यांनी २०२५ हे वर्ष सहकारासाठी एक महत्त्वाचे वर्ष ठरणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी "सहकार एक चांगले जग निर्माण करतात" ही मध्यवर्ती कल्पना घेऊन ते आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष (IYC) म्हणून घोषित केले, ही चांगली भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.
डॉ. पाटील यांनी, NAFCUB ८ व ९ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे नागरी सहकारी पत क्षेत्रावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद - "सहकार कुंभ २०२५" आयोजित करेल, ज्यामध्ये गरिबी कमी करणे, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक एकात्मतेमध्ये पत सहकारी संस्थांची भूमिका अधोरेखित केली जाईल,अशी घोषणा केली. त्यांनी सर्व सदस्य संस्थांनी या परिषदेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, आणि या कार्यक्रमाला ऐतिहासिक टप्पा बनवण्याचे आवाहन केले.
धोरणात्मक सुधारणांवर बोलताना, त्यांनी अलीकडेच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ चे स्वागत केले आणि ते सहकार चळवळीची ओळख मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले. हे धोरण सहकारी बँकांना सरकारी व्यवसाय हाताळण्यास, त्यांची कार्यक्षम ताकद वाढविण्यास आणि मुख्य प्रवाहातील बँकिंग परिसंस्थेशी अधिक चांगल्या प्रकारे एकरूप होण्यास सक्षम करेल, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी आगामी सहकार विद्यापीठाच्या स्थापनेचाही उल्लेख केला. सहकार विद्यापीठ या क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण करेल आणि कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी देऊन तरुण आणि महिलांना सहकार क्षेत्राकडे आकृष्ट करेल असे ते म्हणाले.
नागरी सहकारी बँकांसाठी अनुसूचित दर्जा पुनर्संचयित करण्यासाठी आरबीआयने अलीकडे केलेल्या सकारात्मक उपाययोजनांची दखल घेत डॉ. पाटील यांनी आर्थिक समावेशन आणि वाढ मजबूत करण्यासाठी आणखी शिथिलता देण्याची आरबीआयकडे विनंती केली.
सहकार क्षेत्रात गेल्या चार वर्षांत नवीन सहकार धोरणापासून ते सहकार विद्यापीठाची स्थापना, एमएससीएस कायद्यात सकारात्मक सुधारणा आणि इतर अनेक घडामोडींपर्यंतचे अनेक अभूतपूर्व बदल झालेले आपण पाहिले आहेत " असे पाटील म्हणाले.
आरबीआयच्या नागरी सहकारी बँकांबद्दलच्या बदललेल्या दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकताना पाटील म्हणाले की, आरबीआय आता सहकाराकडे भारताच्या विकासाच्या कथेत भागीदार म्हणून पाहतो आणि सहानुभूतीने सहभागी होतो. पाटील यांनी नमूद केले की, युसीबींनी प्रशासनाचे मानक वाढवावेत, आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारावे आणि सामान्य लोकांसाठी "पसंतीच्या शेजारच्या बँका" अस्तित्वात राहण्यासाठी त्यांचा विस्तार करावा.
NUCFDCने आवश्यक असलेल्या ३०० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी २७५ कोटी रुपये आधीच जमवले आहेत, असे सांगून त्यांनी NUCFDC या संघटनेचे महत्त्व अधोरेखित केले व NUCFDC च्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
ज्या बँकांनी अद्याप NUCFDC इक्विटीची सदस्यता घेतलेली नाही त्यांना त्यांनी १५ सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सदस्यता घ्यावी, असे आवाहन केले. एकदा पूर्णपणे कार्यरत झाल्यानंतर ही संस्था स्वयं-नियामक संघटना (SRO) म्हणून देखील काम करेल, असे नमूद केले.
शेवटी, डॉ. पाटील यांनी युसीबींना एमएसएमई, प्राधान्य क्षेत्रे आणि समाजातील महत्त्वाकांक्षी घटकांच्या कर्ज गरजा पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी तरुणांचा सहभाग, शाखा विस्तार आणि तंत्रज्ञानात आधुनिकीकरण आणण्याची गरज अधोरेखित केली.
आरबीआयकडून महत्त्वपूर्ण नियामक सवलती मिळवून देण्यात व या क्षेत्राचा आत्मविश्वास आणि अस्तित्व बळकट करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांनी एनएएफसीयूबी अध्यक्षा लक्ष्मी दास यांचे कौतुक केले.
