सायबर फसवणुकीविरोधात सहकारी बँकांचा पुढाकार आवश्यक
नवी दिल्ली: देशातील वाढत्या सायबर-सक्षम आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सहकारी बँकांनी तातडीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असे आवाहन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केले.
नवी दिल्ली येथे आयोजित “सायबर-सक्षम फसवणुकींचा सामना करणे आणि परिसंस्था नष्ट करणे” या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत मुख्य भाषण करताना शहा यांनी सांगितले की, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नाही, तर तांत्रिक प्रतिबंधक उपाय अधिक प्रभावी ठरतात.
I4C प्रणालीत सर्व बँकांचा समावेश होणार
शहा यांनी सांगितले की, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ६२ बँका व वित्तीय संस्था भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
“डिसेंबर २०२६ पर्यंत देशातील सर्व सार्वजनिक, खासगी, राज्य आणि शहरी सहकारी बँका I4C फ्रेमवर्कमध्ये आणण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
म्यूल अकाउंट हंटर सॉफ्टवेअर म्हणजे काय?
सायबर फसवणूक, मनी लाँडरिंग आणि बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खात्यांना ‘म्यूल अकाउंट’ म्हणतात.
या खात्यांची ओळख पटवून त्यांना वेळीच थांबवण्यासाठी भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनी संयुक्तपणे “Mule Account Hunter Software” विकसित केले आहे.
हे सॉफ्टवेअर:
संशयास्पद खात्यांची ओळख पटवते
व्यवहार पॅटर्नचे विश्लेषण करते
गुन्हेगारी नेटवर्कचा मागोवा घेते
बँकांना त्वरित अलर्ट देते
“जोपर्यंत बँका त्यांच्या प्रणालीतील म्यूल अकाउंट पूर्णपणे साफ करत नाहीत, तोपर्यंत ग्राहकांना सायबर फसवणुकीपासून संपूर्ण संरक्षण मिळणार नाही,” असा इशारा शहा यांनी दिला.
सहकारी बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
ग्रामीण व निम-शहरी भागांमध्ये सहकारी बँकांची मोठी उपस्थिती असल्यामुळे त्या स्थानिक आर्थिक सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे शहा यांनी सांगितले.
ते म्हणाले:
“सहकारी बँकांनी सायबर सुरक्षितता व तांत्रिक क्षमता वाढविल्यास ग्रामीण भागातील ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.”
I4C पोर्टलची वाढती उपयुक्तता
जानेवारी २०२० ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत:
२३० दशलक्षाहून अधिक भेटी
८.२ दशलक्षाहून अधिक सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी
या पोर्टलवर नोंदवल्या गेल्या असून, अनेक प्रकरणे बँका, पोलीस आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समन्वयामुळे यशस्वीरित्या सोडवण्यात आली आहेत.
परिषदेत कोण सहभागी झाले?
या परिषदेत:
४९ राज्य सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी
१९ शहरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी
यांनी सहभाग घेतला. परिषदेत आंतर-संस्थात्मक समन्वय, सर्वोत्तम पद्धतींचा आदानप्रदान आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी क्षमता निर्माण यावर भर देण्यात आला.
अमित शहा यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
“सायबर-सक्षम आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्ध लढा ही सामायिक जबाबदारी आहे. बँका, नियामक आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एकत्र काम केल्याशिवाय या धोक्यांना रोखणे शक्य नाही.”