क्रेडिट मॉनिटरिंगमधील प्रशिक्षणाच्या अभावावर CVCचा इशारा

नवी दिल्ली : बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील फसवणुकीच्या घटनांमागे पत मूल्यांकन (Credit Appraisal) आणि क्रेडिट मॉनिटरिंगमधील योग्य प्रशिक्षणाचा अभाव हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा सल्ला आयोगाने दिला आहे.

सीव्हीसीने ३ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात २६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत 'समृद्धीसाठी सचोटी' या संकल्पनेवर आधारित दक्षता जागरूकता सप्ताह साजरा करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. या सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि वित्तीय संस्थांना १७ ऑगस्ट ते १६ नोव्हेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत विशेष प्रतिबंधात्मक दक्षता मोहीम राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या मोहिमेदरम्यान प्रलंबित तक्रारींचे निवारण, प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल, क्षमता बांधणी कार्यक्रम, डिजिटल उपक्रम आणि करार व्यवस्थापन या पाच प्रमुख विषयांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. संस्थांनी या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, बँकिंग आणि वित्तीय फसवणूक सल्लागार मंडळाने (ABBFF) तयार केलेल्या 'Fraud Modus Operandi and Root Cause Analysis' या अहवालामध्ये २० फसवणूक प्रकरणांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या अभ्यासातून क्रेडिट मूल्यांकन आणि कर्जाच्या देखरेखीतील अपुरे प्रशिक्षण हे फसवणुकीचे एक प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांनी या केस स्टडींचा आधार घेऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत, तसेच कर्ज मंजुरी, जोखीम मूल्यांकन, निधीचा वापर आणि कर्जाच्या नियमित देखरेखीबाबत त्यांची क्षमता वाढवावी, अशी सूचना आयोगाने केली आहे.

सीव्हीसीने सर्व मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांना या मोहिमेत सर्व संबंधितांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या तीन महिन्यांच्या मोहिमेदरम्यान राबविण्यात आलेल्या पाचही प्रतिबंधात्मक दक्षता उपक्रमांचा सविस्तर अहवाल संबंधित मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी (CVO) ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे सादर करावा, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या आर्थिक फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सीव्हीसीचा हा इशारा महत्त्वाचा मानला जात असून, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, प्रभावी क्रेडिट मॉनिटरिंग आणि मजबूत अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था हीच फसवणूक रोखण्याची गुरुकिल्ली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.