कलम १४ लागू-संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रात बदल

केंद्र सरकारने भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील अहवाल देण्याची पद्धत, वैधानिक रिटर्न फाइलिंग आणि पर्यवेक्षी यंत्रणा अधिक सुसंगत व आधुनिक करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५ मधील ६ महत्त्वपूर्ण कलमे १५ डिसेंबर २०२५ पासून लागू होणार असल्याची राजपत्र अधिसूचना वित्तीय सेवा विभागाने जारी केली आहे.

या अधिसूचनेमुळे सहकारी बँकांसह— सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी बँका आणि परदेशी बँकांवरही महत्त्वाचे परिणाम होणार आहेत. संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचा अहवाल देण्याचा कॅलेंडर एकसमान करण्याचा हा सरकारचा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.

१५ डिसेंबरपासून लागू — सहकारी आणि सर्व बँकांसाठी अहवाल प्रणालीत मोठे स्ट्रक्चरल बदल

महत्त्वाचे बदल

• जुनी "पर्यायी-शुक्रवार" अहवाल देण्याची पद्धत रद्द

• आता सर्व सहकारी बँका “पंधरवड्याच्या शेवटच्या दिवशी” रिटर्न देणार

• व्यावसायिक बँकांच्या रिपोर्टिंग फ्रेमवर्कशी पूर्ण संरेखन

• सहकारी बँकांवर अद्ययावत, आधुनिक सुपरविजन आणि कंप्लायन्स मॉडेल लागू

• अनेक कालबाह्य, अप्रस्तुत तरतुदी हटवण्यात आल्या

• मासिक व तिमाही रिटर्न आता केवळ कॅलेंडर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी

यामुळे देशभरातील जवळपास १५००+ सहकारी बँकांची अहवाल प्रणाली एकसमान होणार असून RBI ला मिळणाऱ्या डेटाची गुणवत्ता व समयबद्धता लक्षणीयरीत्या सुधारेल.

संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील बदल — फक्त सहकारी बँका नव्हे

या सुधारणांचा प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र आणि परदेशी बँकांसह सर्व बँकांवर होणार आहे.

१) CRR (Cash Reserve Ratio) रिपोर्टिंग — कलम २

• RBI कायदा, १९३४ च्या कलम ४२ मध्ये सुधारणा

• “पंधरवड” या संज्ञेची नवी व्याख्या

• CRR रिपोर्टिंग आता दर पंधरवड्याच्या शेवटच्या दिवशी

• देशभरात एकसमान CRR मॉनिटरिंग

२) SLR (Statutory Liquidity Ratio) नियम — कलम ६ आणि ७

कलम ६ आणि ७ अंतर्गत बँकिंग नियमन कायद्यातील कलम १८ आणि २४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली.

यात मुख्यत्वे:

• नॉन-शेड्युल्ड बँकांच्या SLR व्यवस्थेत सुधारणा

• SLR अहवाल देण्याच्या तारखा पुनर्नियोजित

• विलंबित SLR अनुपालनासाठी अधिक स्पष्ट दंडप्रक्रिया

• SLR मानके सर्व बँकांमध्ये अधिक पारदर्शक आणि एकसमान

३) वैधानिक रिटर्न दाखल करण्याच्या तारखांमध्ये मोठा बदल — कलम ८ आणि ९

कलम ८ : तिमाही रिटर्न

• बँकांना तिमाहीचा अहवाल पूर्वी शेवटच्या शुक्रवार नुसार द्यावा लागत होता

• आता पासून —
  तिमाही रिटर्न थेट तिमाही संपत असलेल्या कॅलेंडरच्या शेवटच्या दिवशी
  (उदा. 30 जून, 30 सप्टेंबर, 31 डिसेंबर, 31 मार्च)

कलम ९ : मासिक रिटर्न

• मासिक रिटर्न दाखल करताना आधी वेगवेगळ्या तारखा लागू होत

• आता पासून —
  दर महिन्याचा रिटर्न महिन्याच्या शेवटच्या दिवशीच

यामुळे सर्व बँकांचे रिटर्न फाइलिंग कॅलेंडर देशभर पूर्णपणे एकसमान होणार आहे.

सुधारणांचे व्यापक परिणाम

१) संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील अहवाल संरचना एकसमान

वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँकांची रिटर्न देण्याची वेळ प्रथमच एकसंध केली गेली आहे.

२) कालबाह्य तरतुदी हटवून आधुनिक कंप्लायन्स

जुनी, तांत्रिकदृष्ट्या अप्रस्तुत आणि विसंगत तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

३) RBI च्या पर्यवेक्षी यंत्रणेची गुणवत्ता वाढ

नियमित, समयबद्ध आणि एकसमान डेटा मिळाल्याने नियमन अधिक प्रभावी होणार आहे.

४) सहकारी बँकांची शासकीय मानके अधिक व्यावसायिक

सहकारी बँकांतील तांत्रिक क्षमता, डेटा गुणवत्ता, आणि कंप्लायन्स सिस्टीम अधिक मजबूत करणे आवश्यक ठरणार.

५) ग्राहक संरक्षण आणि वित्तीय स्थैर्य वृद्धिंगत

अधिक पारदर्शकता, वेळेवर रिपोर्टिंग आणि आधुनिक पर्यवेक्षणामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यास मदत.

कोणती कलमे लागू होणार?

१५ डिसेंबर २०२५ पासून लागू:
कलम २, ६, ७, ८, ९ आणि १४

भविष्यातील परिणाम

तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणांमुळे:

• भारताच्या संपूर्ण बँकिंग प्रणालीमध्ये डेटा-ड्रिव्हन सुपरविजन वाढेल

• सहकारी बँकांतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल

• जुने, अनियमित अहवाल चक्र संपुष्टात येतील

• सरकारी व RBI मॉनिटरिंगची कार्यक्षमता वाढेल