२०२६ हे वर्ष भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी, विशेषतः कॉर्पोरेट कर्जांच्या दृष्टीने, महत्त्वाचे ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कर्ज घेण्याचा एकूण खर्च एकत्रित होत असताना, नियामक वातावरण अधिक अनुकूल होत आहे. परिणामी, कॉर्पोरेट क्रेडिटमध्ये हळूहळू पण ठोस पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून या बदलाचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या बँकांना होण्याची शक्यता आहे.
२०२६ मध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांना बँकांकडून कर्जपुरवठ्यात सुधारणा होईल, असा अंदाज विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे कॉर्पोरेट बाँड्स आणि बँक कर्जांमधील व्याजदरातील तफावत कमी होत आहे. पूर्वी बाँड मार्केटमधून स्वस्त दरात निधी उभारणे कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरत होते. मात्र आता बाँड मार्केटमधील कर्ज घेण्याचा खर्च वाढू लागला असून, त्याउलट बँक कर्जांचे दर हळूहळू खाली येत आहेत.
यामुळे कंपन्या पुन्हा एकदा बँक कर्जांकडे वळताना दिसत आहेत. बँक कर्जांमधील लवचिक अटी, जलद अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन संबंध यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी हा पर्याय अधिक आकर्षक ठरत आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा बाँड उत्पन्न आणि बँक कर्ज दरांमधील फरक कमी झाला आहे, तेव्हा बँक-आधारित कॉर्पोरेट कर्जात वाढ झाली आहे. हाच ट्रेंड येत्या काही तिमाहींत पुन्हा दिसून येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मोठ्या बँका या पुनरुज्जीवनाचा फायदा घेण्यासाठी तुलनेने अधिक सक्षम स्थितीत आहेत. मजबूत बॅलन्स शीट, विविध आणि स्थिर निधी स्रोत, तसेच जास्त जोखीम पेलण्याची क्षमता यामुळे त्या निवडकपणे आणि धोरणात्मक पद्धतीने कर्जवाटप करू शकतात. वाढत्या कॉर्पोरेट कर्जवाढीत उच्च-रेटिंग असलेल्या कंपन्यांकडे झुकाव राहण्याची शक्यता असून, अशा कर्जवाटपावर मोठ्या बँकांचे वर्चस्व राहील, असा अंदाज आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून करण्यात आलेल्या अलीकडील नियामक सुधारणांमुळे या ट्रेंडला अधिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत बँकांना अधिग्रहणासाठी वित्तपुरवठा करण्याची परवानगी, मोठ्या एक्सपोजर नियमांमधील शिथिलता आणि निवडक जोखीम वजनात कपात अशा उपाययोजनांमुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढली आहे. याचा थेट फायदा मोठ्या आणि चांगल्या क्रेडिट रेटिंग असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना होणार आहे.
महामारीनंतरच्या काळात, कंपन्यांनी भांडवली बाजार आणि परकीय कर्जांवर अधिक भर दिल्यामुळे कॉर्पोरेट कर्जवाढ एकूण पतवाढीपेक्षा मागे राहिली होती. मजबूत अंतर्गत निधी, खाजगी क्षेत्रातील मर्यादित भांडवली खर्च आणि बाँड मार्केटमध्ये व्याजदर कपातीचे जलद प्रसारण यामुळे कंपन्यांना बँक कर्जांपासून दूर राहणे सोयीचे वाटत होते.
मात्र हे चित्र आता बदलताना दिसत आहे. अलीकडील महिन्यांत बाँड उत्पन्न वाढले आहे, तर बँक कर्जांचे दर तुलनेने कमी होत आहेत. त्यामुळे केवळ बाजार-आधारित कर्जावर अवलंबून राहण्याचे आकर्षण कमी होत असून, बँक कर्जांकडे पुन्हा एकदा ओढ निर्माण होत आहे. यामुळे बाँड मार्केटच्या जागी बँक कर्जाचा काही अंशी पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, कॉर्पोरेट कर्जांमधील ही पुनर्प्राप्ती अचानक आणि तीव्र स्वरूपाची न राहता, मोजकी आणि टप्प्याटप्प्याने होण्याची शक्यता अधिक आहे. बँका अद्याप सावध भूमिका घेत असून, कर्जवाटप प्रामुख्याने सुरक्षित आणि उच्च-रेटिंग असलेल्या कर्जदारांपुरते मर्यादित आहे. कर्ज देण्याची तयारी असली तरी, वाढीच्या संधी आणि जोखीम व्यवस्थापन यामधील समतोल साधतच बँका निर्णय घेत आहेत.
एकूणच, २०२६ मध्ये कॉर्पोरेट क्रेडिटसाठी वातावरण हळूहळू अनुकूल होत आहे. बाँड आणि बँक कर्जांमधील व्याजदरातील तफावत कमी होत असताना, मजबूत नियामक पाठबळ आणि बँकांची सुधारणारी बॅलन्स शीट यामुळे मोठ्या बँकांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी ठरणार आहे. मोजक्या पण स्थिर गतीने होणारे हे पुनरुज्जीवन आगामी काळात बँकिंग क्षेत्राच्या नफाक्षमतेला चालना देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
